CAG रिपोर्ट में हुआ खुलासा, 20 करोड़ का बेरोजगारी भत्ता बांटने में अखिलेश सरकार ने खर्च कर दिए 15 करोड़

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लखनऊ: लोकप्रियता हासिल करने का कोई बहाना न छोड़ने वाली अखिलेश यादव सरकार ने 20.58 करोड़ रुपये का बेरोजगारी भत्ता बांटने के लिए जो वितरण कार्यक्रम आयोजित किया था उसमें करीब 15 करोड़ रुपये खर्च कर डाले। कैग का मानना है कि इस धनराशि को बचाया जा सकता था। यह कैग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार ने साल 2012 और 2013 में बेरोजगारी भत्ता के तौर पर 20.58 करोड़ रुपये बांटने के कार्यक्रम आयोजन में 15.06 करोड़ रुपये खर्च किए थे। जबकि इस योजना के तहत लाभार्थियों का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में जमा किया जाना था। ये जानकारी गुरुवार को उत्तर प्रदेश विधान सभा में पेश की गयी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (कैग) की जनरल एंड सोशल सेक्टर रिपोर्ट में सामने आयी है।




सपा सरकार ने साल 2012-13 में बेरोजगारी भत्ता वितरण कार्यक्रमों में 8.07 करोड़ रुपये कुर्सियों, नाश्ते-पानी और दूसरे इंतजामों पर खर्च किए। वहीं 6.99 करोड़ रुपये लाभार्थियों को कार्यक्रम स्थल तक लाने में खर्च हुए। कार्यक्रम में 1.26 लाख बेरोजगार लोगों को भत्ते के चेक दिये गये। ये चेक खुद राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने हाथों से दिया। कैग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि चूंकि बेरोजगारी भत्ता योजना के राज्य के 69 जिलों के लाभार्थियों को पैसा सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाना था इसलिए चेक बांटने के लिए कार्यक्रम को टालकर इस खर्च से बचा जा सकता था।

बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत साल 2003-2007 में मुलायम सिंह यादव सरकार ने की थी। इस योजना के तहत 30 से 40 साल की उम्र वाले हाई स्कूल पास बेरोजगारों को एक हजार रुपये दिए जाते हैं। योजना के तहत लाभ पाने के लिए उत्तर प्रदेश का नागरिक होना और सालाना पारिवारिक आय 36 हजार रुपये से कम होने की शर्त थी। रिपोर्ट के अनुसार अखिलेश यादव सरकार ने मई 2012 में इस योजना को दोबारा लागू किया। कैग की रिपोर्ट के अनुसार योजना के नियम के अनुसार लाभार्थियों को हर तिमाही का भत्ता राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में खुले बचत खाते में जमा किया जाना था। लाभार्थियों को आवेदन के समय ही अपने बैंक खाते की जानकारी देनी होती थी. योजना के प्रावधानों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि लाभार्थियों को लाने-ले जाने और नाश्ता-पानी की व्यवस्था की जाएगी।




अखिलेश सरकार के कार्यकाल में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या घट गई है। 4 साल में करीब 7 लाख विद्यार्थी कम हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 2012-13 में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या 3 करोड़ 71 लाख थी, जो 2015-16 में घटकर 3.64 करोड़ रह गई. वहीं, 2012 से 2016 तक करीब 6 लाख 22 हजार बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध ही नहीं कराई गईं। 2011-12 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत दो यूनि‍फार्म स्वीकृत किए गए थे, लेकिन छात्रों को एक ही यूनि‍फार्म दिए गए। वहीं, 2011 से 2016 तक 10 लाख 6 हजार बच्चों को 20 से 230 दिनों तक की देरी से यूनि‍फार्म उपलब्ध कराए गए. 97 हजार बच्चों को तो यूनि‍फार्म मिला ही नहीं, जबकि पैसे की कमी नहीं थी।

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