एलजी को फाइलें भेजने से पहले मुझे दिखाएं: सिसोदिया

नई दिल्ली: उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कानून विभाग से जुड़ी कोई भी फाइल उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेजने से पहले उन्हें दिखाने को कहा है। कानून मंत्री सिसोदिया ने विभागीय अधिकारियों को बैजल या उनके कार्यालय द्वारा कोई भी फाइल तलब करने पर फाइल भेजने से पहले बतौर विभागीय मंत्री उनकी पूर्व मंजूरी लेने का निर्देश जारी किया है। सिसोदिया के इस निर्देश से राजनिवास और दिल्ली सरकार के बीच अधिकार को लेकर एक बार फिर तनातनी हो सकती है।




उन्होंने विभागीय अधिकारियों को उनकी मंजूरी के बिना लिखित या मौखिक, कोई भी निर्देश जारी नहीं करने को कहा है। सिसोदिया ने स्पष्ट किया कि अगर ऐसा कोई आदेश या निर्देश जारी करना अपरिहार्य हो तो संबद्ध अधिकारी ईमेल, टेलीफोन या व्हाट्सएप पर उनसे पूर्वमंजूरी ले लें। उन्होंने कहा कि कानून विभाग कानून मंत्री की मंजूरी के बिना कोई कानूनी परामर्श जारी नहीं करेगा। सरकार का शुरू से ही राजनिवास के साथ प्रशासनिक अधिकार को लेकर टकराव चलता रहा है।उपमुख्यमंत्री ने यह आदेश दिल्ली सरकार के दो वकील, राहुल मेहरा और नौशाद अहमद खान के बीच दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान नोकझोंक के चार दिन बाद जारी किया है।




सरकारी वकीलों के पैनल में शामिल दोनों वकील अदालत में खुद को मुकदमे का मुख्य अधिवक्ता बताते हुये आपस में झगड़ बैठे। खान का दावा था कि वह उपराज्यपाल के अधीन आने वाले दिल्ली सरकार के सेवा विभाग के सरकारी वकील होने के नाते इस मामले में सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मेहरा का दावा था कि दिल्ली सरकार के वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता होने नाते उन्होंने इस मामले में पैरवी के लिये किसी अन्य वकील को नियुक्त किया था। अब सिसोदिया ने अपने आदेश में कहा कि अगर कानून विभाग किसी मामले में स्थायी अधिवक्ता द्वारा नियुक्त वकील के अलावा किसी अन्य वकील को भी पैरवी में भेजना चाहता है तो संबद्ध अधिकारी को उसकी तैनाती से पहले मंत्री से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

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