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सहायक समीक्षा अधिकारी की नियुक्ति में हुई धांधली की हो जाँच: सपा



Published by: Vineet Verma
Published on: Wed, 21 Dec 2011 at 12:57 IST
लखनऊ| समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री एवं बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती पर निशाना साधते हुए कहा है कि अपने चहेतों एवं रिश्तेदारों को सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर बिठाने के खेल में विधान सभा अध्यक्ष और प्रमुख सचिव के भी शामिल हो जाने से मुख्यमंत्री के स्वच़्छ और पारदर्शी प्रशासन के दावे की पोल खुल जाती है। जाहिर है, बसपा राज में कायदे कानून को परे रखकर केवल स्वार्थ सघन के ही काम हो रहे है। उन्होंने इस मामले की सतर्कता विभाग से जांच कराए जाने की मांग की|

सपा प्रवक्ता ने कहा है कि विधान सभा सचिवालय द्वारा वर्ष 2006 में सहायक समीक्षा अधिकारी के पद के लिए विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए थे। जिसकी टंकण परीक्षा 23 अक्टूबर 2006 को हुई और लिखित प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को 30 अक्टूबर 2007 को साक्षात्कार में बुलाया गया। काफी समय तक जब इसके परिणाम घोषित नहीं हुए तो कुछ ने अदालत की शरण ली। न्यायालय ने परिणाम एक माह में घोषित करने को कहा किन्तु इसके पालन के बजाए 23 जनवरी 2010 के बजाय 12 मार्च 2006 के विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद वर्ष 2011 में 16 समीक्षा अधिकारियों तथा 20 सहायक समीक्षा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

उन्होंने कहा है कि नई भर्ती से पूर्व सहायक समीक्षा अधिकारी (कम्प्यूटर) का पद बनाकर विधान सभाध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव विधान सभा आदि की मिलीभगत से कई नियुक्तियां कर ली गई जिनकी अर्हता भी नहीं थी। नई भर्ती प्रक्रिया में भी नाते रिश्तेदारों की भर्ती की जा रही है। जिनमें से कई अभ्यर्थियों का एक ही पता है 5 माल एवेन्यू लखनऊ। 36 पदों की भर्ती में नियुक्ति प्रक्रिया हेतु यूपीटीयू सीतापुर रोड, लखनऊ को कार्यदाई संस्था बनाकर 48 लाख 50 हजार रूपए का भुगतान भी करने के आदेश हो चुके है। कहते है इसमें भी अंदरखाने लेनदेन हुआ है।

वर्ष 2006 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति न कर नई भर्ती कराने के पीछे के मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। विधान सभा सचिवालय में भी यदि घोटाले होने लगे तो फिर इस प्रदेश का भंगवान ही मालिक है। समाजवादी पार्टी सत्ता में आते ही इस प्रकरण की जांच कराएगी और दोषियों को दंडित करेगी।
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