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अवैध कोयला खनन: सुप्रीम कोर्ट का मेघालय सरकार को झटका,100 करोड़ का जुर्माना जमा करने के निर्देश

By आशीष यादव 
Updated Date

नई दिल्ली। मेंघायल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कोयला खनन मामले पर मेघालय सरकार को निर्देश दिया कि वह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ अवैध कोयला खनन पर अंकुश लगाने में एनजीटी द्वारा लगाए गए 100 करोड़ रुपये का जुर्माना जमा करें।

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण और के एम जोसेफ की पीठ ने राज्य प्रशासन से भी कहा है कि उसने भी कोयला अवैध तरीके से बनाया है, उसे कोल इंडिया लिमिटेड को सौंप दे। कोल इण्डिया लिमिटेड से नीलाम करेगी और धन राज्य सरकार के पास जमा करेगी। वही उच्चतम न्यायालय ने राज्य में निजी और सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि पर खनन संचालन को संबंधित अधिकारियों से अनुमति के अधीन करने की अनुमति दी।

गौरतलब हो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 4 जनवरी 2019 को मेघालय सरकार पर जुर्माना लगाया था। बता दें कि जब मामले की सुनवाई हुई तो राज्य सरकार ने भी ये माना कि पूर्वोत्तर राज्य में बड़ी संख्या में खदानें अवैध रूप से चल रही थीं।

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