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नई दिल्ली। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ बिजनेस करने में भारत को प्राथमिकता मिल सकती है। अमेरिका के 44 सांसदों ने ट्रंप प्रशासन से भारत को फिर GSP बिजनेस सिस्टम में शामिल करने को कहा है। ताकि दोनों देशों के बीच बिजनेस रिलेशन बेहतर हो सके। आपको बता दें अमेरिका ने इसी साल जून में भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज (GSP) कार्यक्रम से बाहर कर दिया था। इसके तुरंत बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के एक शीर्ष सांसद ने भारत को जीएसपी में बहाल करने की बात कही थी।
आपको बता दें कि जीएसपी कार्यक्रम में शामिल विकासशील देशों को अमेरिका में आयात शुल्क से छूट मिलती है। इसके तहत भारत करीब 2000 उत्पाद अमेरिका भेजता है। इन उत्पादों पर अमेरिका में इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। भारत 2017 में जीएसपी कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभार्थी देश था। उसे अमेरिका में 5.7 अरब डॉलर (40,000 करोड़ रुपये) के आयात पर शुल्क में छूट मिली थी।
26 डेमोक्रेट्स और 18 रिपब्लिकन सासंदों के हस्ताक्षर
रॉन एस्टेस और जिम हाइम्स की तरफ से लिखे गए पत्र पर 26 डेमोक्रेट्स और 18 रिपब्लिकन सासंदों के हस्ताक्षर हैं। कोलिशन फॉर जीएसपी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डैन एंथनी ने कहा कि भारत को जीएसपी से बाहन किए जाने के बाद से ही अमेरिकी कंपनियां नौकरियों और आमदनी में होने वाले नुकसान के बारे में बता रही हैं। आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी 22 सितंबर को ह्यूस्टन में भारतीय समुदाय की एक रैली को संबोधित करेंगे। यह भी उम्मीद है कि दोनों नेता व्यापारिक मुद्दों पर अहम समझौते करेंगे।
