7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों का नया साल बेहद खुशहाल होने वाला है। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जहां एक ओर उन्हें मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA), डियरनेस रिलीफ ( DR) में इजाफा होने की संभावना है। वहीं हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवलिंग अलाउंस में हालिया बढ़ोत्तरी के बाद नए साल पर फिर बढ़ोत्तरी हो सकती है। हाल की रिपोर्टों पर नजर दौड़ाएं तो एक और फायदा कर्मचारियों को मिलने वाला है। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employee) के फिटमेंट फैक्टर पर भी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है।
7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों का नया साल बेहद खुशहाल होने वाला है। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जहां एक ओर उन्हें मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA), डियरनेस रिलीफ ( DR) में इजाफा होने की संभावना है। वहीं हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवलिंग अलाउंस (Traveling Allowance) में हालिया बढ़ोत्तरी के बाद नए साल पर फिर बढ़ोत्तरी हो सकती है। हाल की रिपोर्टों पर नजर दौड़ाएं तो एक और फायदा कर्मचारियों को मिलने वाला है। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employee) के फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर भी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है।
इस तरह समझें फिटमेंट फैक्टर को
कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) का अहम रोल होता है। इस फैक्टर के कारण ही केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employee) के वेतन में ढाई गुना से अधिक की बढ़ोत्तरी होती है। सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employee) का वेतन भत्तों के अलावा उनके बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) द्वारा तय किया जाता है। यानी इसमें बढ़ोत्तरी का निर्णय लिया जाता है तो कर्मचारियों को दोगुना लाभ मिलेगा।
महंगाई भत्ता हो सकता है 34 फीसदी
जैसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। उसके अनुसार, केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में इजाफा हो सकता है। हालांकि, इसमें कितनी बढ़ोत्तरी होगी और कब इसका एलान होगा यह कहना अभी मुश्किल है? लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि महंगाई भत्ता 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी हो सकता है। इसके अतिरिक्त बजट 2022 में भी फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर भी फैसला होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इस पर कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर इसे बजट के खर्च में शामिल कर लिया जाएगा।
न्यूनतम बेसिक सैलरी में इतनी होगी बढ़ोत्तरी
न्यूनतम बेसिक सैलरी (Minimum Basic Salary) पर कैलकुलेशन को देखें तो केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। अभी तक 31 फीसदी के हिसाब से इन्हें 5580 रुपये प्रतिमाह महंगाई भत्ता मिलता है। डीए के 34 फीसदी होने के बाद यह बढ़कर 6120 रुपये प्रति माह हो जाएगा। यानी इसमें प्रतिमाह के हिसाब से 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी। सालाना आधार पर सैलरी को देखें तो इसमें 6,480 रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा।
अधिकतम बेसिक सैलरी में इतना होगा फायदा
अधिकतम बेसिक सैलरी (Maximum Basic Salary) की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह 56,900 रुपये है। अभी 31 फीसदी के हिसाब से इन्हें 17,639 रुपये डीए (DA) प्रतिमाह दिया जाता है। ऐसे में 34 फीसदी के हिसाब से डीए (DA) का कैलकुलेशन करें तो यह प्रतिमाह 19,346 रुपये हो जाएगा यानी पूरे 1707 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। इस हिसाब से सालाना आधार पर इन कर्मचारियों की सैलरी 20,484 रुपये बढ़ जाएगी।
