7वां वेतन आयोग : मोदी सरकार ने दोगुना किया केंद्रीय कर्मियों का यह भत्ता

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नई दिल्ली: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को डेप्युटेशन पर दिए जाने वाले भत्ते में भारी बढ़ोतरी की गई है. कार्मिक मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा है कि इस भत्ते को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये मासिक कर दिया गया है.

7th Pay Commission Here Is Another Good News For Central Government Employees :

कार्मिक मंत्रालय के बयान के अनुसार, ‘एक ही स्थान पर डेप्युट होने पर भत्ता मूल वेतन का पांच प्रतिशत होगा जो अधिकतम 4,500 रुपये मासिक तक हो सकता है.’ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा कि अगर डेप्युटेशन दूसरे शहर में की जाती है तो भत्ता मूल वेतन का 10 प्रतिशत तथा अधिकतम 9,000 रुपये मासिक होगा.

इसके अनुसार महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत बढ़ने पर इस भत्ते की सीमा को 25 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा. अब तक एक स्थान पर डेप्युटेशन भत्ता मूल वेतन का 5 प्रतिशत और अधिकतम 2,000 रुपये था. वहीं दूसरी जगह पर डेप्युटेशन के मामले में यह मूल वेतन का 10 प्रतिशत और अधिकतम 4,000 रुपये था.

नई दिल्ली: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को डेप्युटेशन पर दिए जाने वाले भत्ते में भारी बढ़ोतरी की गई है. कार्मिक मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा है कि इस भत्ते को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये मासिक कर दिया गया है.कार्मिक मंत्रालय के बयान के अनुसार, 'एक ही स्थान पर डेप्युट होने पर भत्ता मूल वेतन का पांच प्रतिशत होगा जो अधिकतम 4,500 रुपये मासिक तक हो सकता है.' कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा कि अगर डेप्युटेशन दूसरे शहर में की जाती है तो भत्ता मूल वेतन का 10 प्रतिशत तथा अधिकतम 9,000 रुपये मासिक होगा.इसके अनुसार महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत बढ़ने पर इस भत्ते की सीमा को 25 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा. अब तक एक स्थान पर डेप्युटेशन भत्ता मूल वेतन का 5 प्रतिशत और अधिकतम 2,000 रुपये था. वहीं दूसरी जगह पर डेप्युटेशन के मामले में यह मूल वेतन का 10 प्रतिशत और अधिकतम 4,000 रुपये था.