7th pay commission : नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बीते दिनों बड़ा तोहफा दिया था। सरकार ने डीए (DA) में तीन फीसदी की बढ़ोत्तरी कर दी थी। इसके बाद महंगाई भत्ता 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी हो गया। यह भत्ता एक जनवरी 2022 से लागू होगा। इस तोहफे के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारियों को दोहरी खुशी दे सकती है।
7th pay commission : नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बीते दिनों बड़ा तोहफा दिया था। सरकार ने डीए (DA) में तीन फीसदी की बढ़ोत्तरी कर दी थी। इसके बाद महंगाई भत्ता 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी हो गया। यह भत्ता एक जनवरी 2022 से लागू होगा। इस तोहफे के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारियों को दोहरी खुशी दे सकती है।
एचआरए में हो सकती है बढ़ोत्तरी
एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय कर्चमारी डीए (DA) में इजाफे के बाद अब एचआरए (HRA) में बढ़ोत्तरी की उम्मीद कर रहे हैं। इसमें संभावना जताई गई है कि सरकार डीए (DA) के बाद अब हाउस रेंट अलाउंस (HRA) समेत अन्य भत्तों को भी बढ़ा सकती है। बता दें कि आखिरी बार पिछले साल जुलाई में वृद्धि देखी गई थी। उम्मीद जताई जा रही है कि अब जबकि सरकार ने डीए को बढ़ाया है, इसके अनुरूप एचआरए (HRA) भी रिवाइज किया जा सकता है। ऐसा होने पर कर्मचारियों के वेतन में अच्छी खासी बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी।
तीन फीसदी बढ़ सकता है एचआरए
इस संबंध में जारी रिपोर्ट की मानें तो अभी केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी श्रेणियों के हिसाब से 9 फीसदी, 18 फीसदी और 27 फीसदी की दर से एचआरए (HRA) मिलता है। उम्मीद की जा रही है कि एचआरए (HRA) में 3 फीसदी तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। X श्रेणी के शहरों में कर्मचारी अपने एचआरए (HRA) में 3 फीसदी, Y श्रेणी के शहरों में भत्ते में 2 फीसदी और Z श्रेणी के शहरों में कर्मचारियों का एचआरए (HRA) भी 1 फीसदी तक बढ़ सकता है। इसके बाद श्रेणियों के हिसाब से एचआरए (HRA) की दरें 10 फीसदी, 20 फीसदी और 30 फीसदी हो जाएंगी। यानी केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम एचआरए (HRA) 10 फीसदी हो जाएगा।
ऐसे तय होता है एचआरए
बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एचआरए (HRA) उस शहर की श्रेणी के आधार पर तय किया जाता है, जहां वे पदस्थ होते हैं। इन्हें X, Y और Z तीन श्रेणियों में बांटा गया है। X श्रेणी के कर्मचारियों को अपने बेसिक वेतन के 27 फीसदी की दर से एचआरए दिया जा रहा है। वहीं Y श्रेणी के शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को 18 फीसदी की दर से एचआरए (HRA) दिया जाता है। बात करें Z श्रेणी के शहरों की तो यहां पर 9 फीसदी की दर से एचआरए (HRA) मिलता है। ये दर एरिया और शहर के हिसाब से अलग-अलग होती है।
फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ने की उम्मीद
हाल ही में आईं रिपोर्टों की मानें तो डीए, एचआरए (HRA) के साथ-साथ केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में भी इजाफा होने की आस लगाए बैठे हैं। अब जबकि डीए में बढ़ोतरी का एलान कर दिया गया है तो फिर उनकी इस उम्मीद को पंख लग गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर भी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) का अहम रोल होता है। इस फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के कारण ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में ढाई गुना से अधिक की बढ़ोतरी होती है।
2016 में बढ़ाया गया था फिटमेंट फैक्टर
बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनके फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर दिया जाए। इसके बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में भी जबरदस्त इजाफा होगा। बता दें कि साल 2016 में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को बढ़ाया गया था। इसी साल 7वां वेतन आयोग भी लागू हुआ था। उस समय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये हो गई थी। अब सरकार इस साल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में फिर बढ़ोत्तरी कर सकती है। फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए बेसिक वेतन तय करता है। इस बार अगर फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में संभावित बढ़ोत्तरी होती है तो न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा।
