आधार कार्ड अनिवार्यता की समयसीमा बढ़ी, जानें कब तक मिलेगा पब्लिक वेलफेअर स्कीम का लाभ

नई दिल्ली। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता की समयसीमा बहड़ा दी गयी है। केंद्र सरकार ने पब्लिक वेलफेअर स्कीम के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन को 31 दिसंबर 2017 तक बढ़ा दिया है। बता दें कि आधार कार्ड की अनिवार्यता के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नवंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है। हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से इस मामले की जल्द सुनवाई को कहा गया था।

दरअसल, केंद्र सरकार ने पब्लिक वेलफेअर स्कीम के लिए 30 सितंबर तक की छूट दी थी। इसका मतलब था कि अगर 30 सितंबर के बाद आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो आपको पब्लिक वेलफेअर स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। 27 जून को सोशल स्‍कीमों का लाभ लेने के लिए आधार को बाध्‍यकारी बनाने की डेडलाइन को बढ़ाकर 30 जून से 30 सितंबर कर दिया गया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सामाजिक लाभ से जुड़ी योजनाओं व स्‍कीमों के संबंध में आधार को बाध्‍यकारी बनाने वाले सरकारी नोटिफिकेशन पर कोई रोक नहीं होगी।सुप्रीम कोर्ट द्वारा राइट टू प्राइवेसी पर फैसला देने के बाद अब आपकी निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये है कि अब आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड और क्रेडिट कार्ड की जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं जा सकेगी। कोर्ट ने साफ किया है कि निजता के अधिकार की सीमा तय होगी। अगर कोई इस फैसले का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ केस भी दर्ज कर सकेंगे।

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