आधार कार्ड लिंक कराने की तिथि बढ़ा सकती है सरकार

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नई दिल्ली। आधार मामले पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। जिसमें उम्मीद है कि बैंक खाते, मोबाइल व अन्‍य सर्विसेज से आधार कार्ड को लिंक करने की तारीख 31 मार्च 2018 तक बढ़ाई जा सकती है। सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने बताया कि आधार को विभिन्न सरकारी योजनाओं से लिंक करने की अवधि 31 दिसंबर तक खत्म होने वाली है ऐसे में आधार मामले से जुड़ी अंतरिम राहत की याचिका पर सुनवाई होनी चाहिए।

Aadhaar Linking Card Supreme Court Central Government Plead Deadline :

सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सुनवाई के दौरान सरकार ने यह बात कही है। केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर आधार की अनिवार्यता की डेडलाइन को बढ़ाया जाएगा। अब तक अधिकतर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर, 2017 तक आधार कार्ड को लिंक कराना जरूरी था।

आधार की अनिवार्यता पर रोक की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच गठित करने की बात कही है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि अगले सप्ताह अदालत 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन करेगी, जो अर्जियों पर सुनवाई करेगी।

सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि आधार कार्ड की अनिवार्यता पर अब रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि अब इस पर काफी आगे बढ़ा जा चुका है और कई साल बीत गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मसले पर बहस करने के लिए तैयार है। केस की सुनवाई के दौरान आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से मामले को तेजी से निपटाने की भी मांग की।

नई दिल्ली। आधार मामले पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। जिसमें उम्मीद है कि बैंक खाते, मोबाइल व अन्‍य सर्विसेज से आधार कार्ड को लिंक करने की तारीख 31 मार्च 2018 तक बढ़ाई जा सकती है। सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने बताया कि आधार को विभिन्न सरकारी योजनाओं से लिंक करने की अवधि 31 दिसंबर तक खत्म होने वाली है ऐसे में आधार मामले से जुड़ी अंतरिम राहत की याचिका पर सुनवाई होनी चाहिए।सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सुनवाई के दौरान सरकार ने यह बात कही है। केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर आधार की अनिवार्यता की डेडलाइन को बढ़ाया जाएगा। अब तक अधिकतर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर, 2017 तक आधार कार्ड को लिंक कराना जरूरी था।आधार की अनिवार्यता पर रोक की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच गठित करने की बात कही है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि अगले सप्ताह अदालत 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन करेगी, जो अर्जियों पर सुनवाई करेगी।सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि आधार कार्ड की अनिवार्यता पर अब रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि अब इस पर काफी आगे बढ़ा जा चुका है और कई साल बीत गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मसले पर बहस करने के लिए तैयार है। केस की सुनवाई के दौरान आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से मामले को तेजी से निपटाने की भी मांग की।