अब सिर्फ डीएम ही कर सकेंगे कोटे की दुकानों का निलंबन

लखनऊ: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में स्थापित किए गए गेहूं क्रय केंद्रों पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गेहूं क्रय केंद्रों पर आने वाले किसानों को कोई दिक्कत न हो अन्यथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को एसडीएम से राशन कोटे की दुकान के निलंबन का अधिकार वापस लेने के निर्देश देते हुए कहा कि यह अधिकार सिर्फ जिलाधिकारी को दिया जाए।उन्होंने कहा कि प्रतिदिन होने वाली खरीद की मॉनीटरिंग की जाए और खरीद का ब्योरा रखा जाए।




यह व्यवस्था भी की जाए कि क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद के उपरान्त खरीद मूल्य का भुगतान किसान को 48 से 72 घंटे में कर दिया जाए। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों तथा विधायकों को गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि यह केंद्र निश्चित दूरी पर स्थापित किए जाएं। श्री योगी ने पीडीएस के विषय में कहा कि इसमें व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था में अनेक खामियां हैं, जिन्हें तत्काल दूर करने की आवश्यकता है ताकि वास्तविक लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुंचे।

उन्होंने कहा कि यदि कोई कोटेदार ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसकी जगह पर नए कोटेदार को चुनकर उसे कोटा आवंटित कर दिया जाए। उन्होंने खाद्य एवं रसद विभाग में लंबे समय तक एक ही स्थान पर तैनात कार्मिकों की सूची बनाकर उन्हें स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने राज्य स्तर पर तृतीय श्रेणी कार्मिकों के स्थानांतरण की नीति बनाने के भी निर्देश दिए।

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