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किसान आंदोलन के बीच यूपी सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों को मैदान में उतारा

By शिव मौर्या 
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लखनऊ। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का अंदोलन जारी है। किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार नए कानूनों के जरिए किसानों के फायदे गिना रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को मैदान में उतार दिया है। ये 27 से 29 दिसंबत तक जिलो में डेरा रहेंगे। इसके साथ ही नए कृषि कानूनों के फायदे किसानों को बतायेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार ये अफसर रविवार पूर्वाह्न जिलों में पहुंच जाएंगे। वहां किसान संगठनों के प्रतिनिधियों व नेताओं से वार्ता करेंगे और उनकी समस्याओं की समीक्षा करेंगे।

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शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन में किसानों के मुद्दों पर बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक जिले में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव स्तर के अफसरों को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करने के निर्देश दिए। इसके तहत अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह लखनऊ, अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास संजय एस. भूसरेड्डी गोरखपुर और अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी वाराणसी पहुंचेंगे।

सीएम के निर्देश के कुछ देर बाद ही मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने अधिकारियों की जिलों में तैनाती के साथ भ्रमण का एजेंडा जारी कर दिया। एजेंडे में किसान आंदोलन का जिक्र नहीं है। पर, किसान संगठनों से वार्ता करने के उल्लेख से माना जा रहा है कि अधिकारी उन्हें केंद्र व राज्य सरकार के स्तर से उनके लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे।

नोडल अफसर 30 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे। इसके साथ ही नोडल अफसर जिलों में गन्ना—धान खरीदे केंद्र व ​गोशालाओं का भी निरीक्षण करेंगे। फसलों की सिंचाई, नहरों में पानी की उपलब्धता, बिजली आपूर्ति, वरासत अभियान तथा पुलिस संबंधी शिकायतों की भी समीक्षा करेंगे। धान खरीद में किसी तरह की शिकायत व जांच में पुष्टि होने पर जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं।

 

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