अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया SPG संशोधन बिल का प्रस्ताव, जमकर हुआ घमासान

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अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया SPG संशोधन बिल का प्रस्ताव, जमकर हुआ घमासान

नई दिल्ली। हाल ही में केन्द्र सरकार ने कांग्रेस के गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा हटा दी थी जिसके बाद कांग्रेसियों ने काफी हंगामा किया था और संसद के शीतकालीन सत्र में भी कांग्रेस ने ये मुददा उठाया था। वहीं, बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एसपीजी सुरक्षा अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया। केन्द्र सरकार के मुताबिक इस प्रस्ताव के तहत अब एसपीजी सुरक्षा सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके आवास में रहने वालों के लिए ही होगी।

Amit Shah Introduced Spg Amendment Bill In Lok Sabha :

लोकसभा में चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा कि मैं विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) अधिनियम में संशोधन के साथ यहां आया हूं। संशोधन के बाद, इस अधिनियम के तहत, एसपीजी सुरक्षा केवल वर्तमान प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों को दिया जाएगा जो प्रधानमंत्री के निवास पर उनके साथ आधिकारिक तौर पर रहते हैं। आपको बता दें कि सोनिया और राहुल गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटने के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में कहा था कि सरकार इनके जीवन से समझौता कर रही है।

गृह मंत्री ने तर्क देते हुए कहा कि सुरक्षा के इस कवर के लिए ‘स्पेशल’ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह आदर्श रूप से प्रधानमंत्री के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ शारीरिक सुरक्षा नहीं है। बल्कि उनके विभाग, स्वास्थ्य और अन्य लोगों के बीच संचार को भी सुरक्षा देना होता है। उन्होने यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री और उनका परिवार जो सरकार द्वारा आवंटित आवास पर रहते हैं, उन्हें भी पांच साल की अवधि तक एसपीजी सुरक्षा प्राप्त होगी।

नई दिल्ली। हाल ही में केन्द्र सरकार ने कांग्रेस के गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा हटा दी थी जिसके बाद कांग्रेसियों ने काफी हंगामा किया था और संसद के शीतकालीन सत्र में भी कांग्रेस ने ये मुददा उठाया था। वहीं, बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एसपीजी सुरक्षा अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया। केन्द्र सरकार के मुताबिक इस प्रस्ताव के तहत अब एसपीजी सुरक्षा सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके आवास में रहने वालों के लिए ही होगी। लोकसभा में चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा कि मैं विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) अधिनियम में संशोधन के साथ यहां आया हूं। संशोधन के बाद, इस अधिनियम के तहत, एसपीजी सुरक्षा केवल वर्तमान प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों को दिया जाएगा जो प्रधानमंत्री के निवास पर उनके साथ आधिकारिक तौर पर रहते हैं। आपको बता दें कि सोनिया और राहुल गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटने के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में कहा था कि सरकार इनके जीवन से समझौता कर रही है। गृह मंत्री ने तर्क देते हुए कहा कि सुरक्षा के इस कवर के लिए 'स्पेशल' शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह आदर्श रूप से प्रधानमंत्री के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ शारीरिक सुरक्षा नहीं है। बल्कि उनके विभाग, स्वास्थ्य और अन्य लोगों के बीच संचार को भी सुरक्षा देना होता है। उन्होने यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री और उनका परिवार जो सरकार द्वारा आवंटित आवास पर रहते हैं, उन्हें भी पांच साल की अवधि तक एसपीजी सुरक्षा प्राप्त होगी।