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अमित शाह ने जम्मू—कश्मीर में 6 महीने राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का रखा प्रस्ताव, TMC और SP का मिला समर्थन

Amit Shah Proposed To Increase Presidents Rule In Jammu And Kashmir For 6 Months Support Of Tmc And Sp

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में छह महीने राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का प्रस्ताव गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में ​पेश किया है। इस प्रस्ताव के पेश होने के बाद कांग्रेस ने इसका विरोध किया। वहीं सपा, टीएमसी और बीजू जनता दल का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। इस ​बिल का विरोध करते हुए कांग्रेस राज्यसभा सदस्य विप्लव ठाकुर ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह सदन को बहकाने की कोशिश न करें। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव न कराने के लिए रमजान और अमरनाथ का बहाना करना सहीं नहीं है।

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गृहमंत्री अमित शाह ने इससे पहले राज्यसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल पेश किया। इस दौरान अमित शाह ने बताया कि इस बिल से जम्मू कश्मीर के 435 गांवों को फायदा होगा। शाह ने कहा जम्मू-कश्मीर के तीन जिलों में आरक्षण का प्रावधान नहीं रहेगा। शाह ने सदन के सभी सदस्यों से कहा कि उन्हें इस बिल के समर्थन में आना चाहिए।

गौरतलब है कि शुक्रवार को जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक बिल पारित हुआ। इस बिल के पारित होने से जम्मू कश्मीर में अंतराष्ट्रीय सीमा के करीब रह रहे करीब तीन लाख 50 हजार लोगों को आरक्षण का फायदा मिलेगा। इस मामले पर राज्यपाल सत्यपाल मालिक ने इस साल फरवरी में अध्यादेश पारित किया था। जिसे अब विधेयक की शक्ल में लोकसभा से पारित किया गया है।

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