राज्यसभा में बोले अमित शाह, नागरिकता बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं, पूर्वोत्तर के लोग न हों परेशान

    नई दिल्ली। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पेश करते हुए विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल से करोड़ों लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इस बिल के प्रावधान से धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोगों को नागरिकता मिलेगी।

    Amit Shah Said In Rajya Sabha Citizenship Bill Should Not Be Against Muslims People Of Northeast Should Not Be Disturbed :

    उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हम पूरी दुनिया के मुसलमानों को नागरिकता नहीं दे सकते हैं। यह केवल तीन देशों के अल्पसंख्यकों के लिए है। इस बिल के माध्यम से हम पड़ोसी देशों से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण देंगे।

    गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा ​कि 1985 में असम समझौता हुआ। राज्य की स्वदेशी संस्कृति की रक्षा के लिए खंड छह में प्रावधान है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि खंड छह की निगरानी के लिए समिति के माध्यम से एनडीए सरकार असम के अधिकारों की रक्षा करेगी। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन इस कमेटी का हिस्सा है।

    गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत के किसी भी मुसलमान को इस विधेयक के कारण चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई आपको डराने की कोशिश करे तो घबराएं नहीं। नरेंद्र मोदी सरकार संविधान के अनुसार काम कर रही है। देश के अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा मिलेगी।

    नई दिल्ली। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पेश करते हुए विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल से करोड़ों लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इस बिल के प्रावधान से धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोगों को नागरिकता मिलेगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हम पूरी दुनिया के मुसलमानों को नागरिकता नहीं दे सकते हैं। यह केवल तीन देशों के अल्पसंख्यकों के लिए है। इस बिल के माध्यम से हम पड़ोसी देशों से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण देंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा ​कि 1985 में असम समझौता हुआ। राज्य की स्वदेशी संस्कृति की रक्षा के लिए खंड छह में प्रावधान है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि खंड छह की निगरानी के लिए समिति के माध्यम से एनडीए सरकार असम के अधिकारों की रक्षा करेगी। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन इस कमेटी का हिस्सा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत के किसी भी मुसलमान को इस विधेयक के कारण चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई आपको डराने की कोशिश करे तो घबराएं नहीं। नरेंद्र मोदी सरकार संविधान के अनुसार काम कर रही है। देश के अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा मिलेगी।