जनसंख्या नियंत्रण को लेकर असम सरकार का बड़ा फैसला, 2 से ज्यादा बच्चों पर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

Assam government
जनसंख्या नियंतत्रण को लेकर असम सरकार का बड़ा फैसला, दो बच्चों पर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

नई दिल्ली। असम की बीजेपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। असम की सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कदम उठाया है। सरकार ने फैसला लिया है कि एक जनवरी 2021 से उन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं। सोमवार को असम कैबिनेट की बैठक में सरकार ने यह फैसला लिया है।

Assam Governments Big Decision Regarding Population Control Two Children Will Not Get Government Job :

सितंबर 2017 में असम विधानसभा ने जनसंख्या और महिला सशक्तिकरण नीति को पास किया था। इसके तहत सरकारी नौकरी के लिए उन्हीं का आवेदन स्वीकार किया जायेगा जिनके दो बच्चे हैं और यही लोग सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे। इसके अलावा मौजूदा सरकारी कर्मचारियों को भी सख्ती से दो बच्चों की नीति का पालन करना था।

इसके साथ ही वहां की कैबिनेट मीटिंग में नयी लैंड पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी गई। इस नीति के तहत वैसे लोग जो असम के मूल निवासी हैं लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें सरकार की ओर से तीन बीघा जमीन जाएगी। इसके अलावा घर बनाने के लिए भी सरकार आधा बीघा जमीन देगी।

सरकारी शासनादेश के मुताबिक इस स्कीम का फायदा उठाने वाला शख्स अगले 15 सालों तक इस जमीन को नहीं बेच पाएंगे। कैबिनेट की इस बैठक में बसों का किराया भी 25 फीसदी बढ़ाने की घोषणा की गई है।

नई दिल्ली। असम की बीजेपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। असम की सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कदम उठाया है। सरकार ने फैसला लिया है कि एक जनवरी 2021 से उन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं। सोमवार को असम कैबिनेट की बैठक में सरकार ने यह फैसला लिया है। सितंबर 2017 में असम विधानसभा ने जनसंख्या और महिला सशक्तिकरण नीति को पास किया था। इसके तहत सरकारी नौकरी के लिए उन्हीं का आवेदन स्वीकार किया जायेगा जिनके दो बच्चे हैं और यही लोग सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे। इसके अलावा मौजूदा सरकारी कर्मचारियों को भी सख्ती से दो बच्चों की नीति का पालन करना था। इसके साथ ही वहां की कैबिनेट मीटिंग में नयी लैंड पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी गई। इस नीति के तहत वैसे लोग जो असम के मूल निवासी हैं लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें सरकार की ओर से तीन बीघा जमीन जाएगी। इसके अलावा घर बनाने के लिए भी सरकार आधा बीघा जमीन देगी। सरकारी शासनादेश के मुताबिक इस स्कीम का फायदा उठाने वाला शख्स अगले 15 सालों तक इस जमीन को नहीं बेच पाएंगे। कैबिनेट की इस बैठक में बसों का किराया भी 25 फीसदी बढ़ाने की घोषणा की गई है।