अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं हुई तो जेल जाएंगे जिम्मेदार

लखनऊ: शहर में अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर प्रभावी कार्रवाई न करने वाले जिम्मेदार अधिकारी जेल जाएंगे। मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने एलडीए व आवास एवं विकास परिषद को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश में अवैध निर्माण रोकने की कार्ययोजना मांगी है। इसके साथ ही जिम्मेदारी तय करने के लिए जोनल व्यवस्था बनाकर अधिकारियों और इंजीनियरों की तैनाती करने का आदेश दिया है। पुराने ध्वस्तीकरण के आदेश पर कार्रवाई करने को कहा है।मुख्य सचिव न आदेश दिए हैं कि सीएम ने सड़कों और चौराहों पर हो रहे अवैध निर्माण व अतिक्रमण को न रोके जाने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही जिम्मेदार विभागों से कार्रवाई कराने का आदेश दिया है।




इसके साथ ही सरकारी और सामुदायिक उपयोग की जमीन से अतिक्रमण, अवैध कब्जे हटवाकर दोबारा ऐसी स्थिति न हो निगरानी करने को कहा है। मुख्य सचिव का आदेश जारी होने के बाद एलडीए और आवास विकास परिषद के अधिकारियों के चेहरे पर डर दिख रहा है। वहीं आवास विभाग ने भी एलडीए और आवास विकास परिषद के अधिकारियों से अवैध निर्माण और अतिक्रमण रोकने के लिए कार्ययोजना बनाने को कहा है। मुख्य सचिव ने आदेश में अवैध निर्माण व अतिक्रमण न रोकने के जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कार्रवाई में नियमों के मुताबिक एक महीने की जेल और 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा।




इस आदेश के बाद भी आधे शहर में अवैध निर्माण जारी है। एलडीए अधिकारी,इंजीनियर अवैध निर्माण नहीं रोक रहे हैं। पिछले कई मामलों में अवैध निर्माण कराने के आरोप भी एलडीए अधिकारियों पर लग चुके हैं। इसके साथ ही हर हफ्ते एलडीए की न्यायिक विहित प्राधिकारी कोर्ट से जो ध्वस्तीकरण के आदेश जारी होने के बाद भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हो रही है।