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Big Change From 1st April : एक अप्रैल से होने जा रहा ये बड़ा बदलाव, जो आपकी जेब पर डालेंगे सीधा असर

Big Change From 1st April :  फाइनेंशियल ईयर 2022-23  (Financial Year 2022-23) 31 को मार्च खत्म हो रहा है। 1 अप्रैल से कई नियमों में बदलाव होने वाला है। जो अपनी आम जीवन पर प्रभाव डालेगा। सरकार 1 अप्रैल 2023 से कई नियमों में बदलाव करने जा रही है। जिसमें सबसे अहम बदलाव सोना की खरीद को लेकर है। सरकार ने हॉलमार्क से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव किया है।

By संतोष सिंह 
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Big Change From 1st April :  फाइनेंशियल ईयर 2022-23  (Financial Year 2022-23) 31 को मार्च खत्म हो रहा है। 1 अप्रैल से कई नियमों में बदलाव होने वाला है। जो अपनी आम जीवन पर प्रभाव डालेगा। सरकार 1 अप्रैल 2023 से कई नियमों में बदलाव करने जा रही है। जिसमें सबसे अहम बदलाव सोना की खरीद को लेकर है। सरकार ने हॉलमार्क से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव किया है।

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1 अप्रैल, 2023 यानी शनिवार से भारत में कई चीजों के दाम और नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसमें  सोने की खरीद, गाड़ियों के दाम, कुछ गाड़िया बंद, टोल टैक्स में बढ़ोतरी, आयकर नियम में बदलाव, दवाइयों के दाम में वृद्धि, गैस सिलेंडर की कीमतों संशोधन, डीमेट खातों में बदलाव, नई छोटी बचत योजना लॉन्च सहित कई अहम बदलाव शामिल हैं, जो आपकी जेब सीधा असर तो ड़ालेंगे ही, ऊपर से इस महंगाई में आपको आर्थिक परेशानियों का भी सामना करा सकते हैं, अगर सीमित आय वाले व्यक्ति हैं। तो आईये जानतें हैं 1 अप्रैल, 2023 को होने वाले बदलाव के बारे में…?

कारें होंगी महंगी

1 अप्रैल से टाटा मोटर्स (Tata Motors) और हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) ने अपने गाड़ियों पर दाम बढ़ाने जा रही हैं। हीरो मोटोकॉर्प अपने कुछ चुनिंदा मॉडल्‍स की कीमतों में 2 फीसदी का इजाफा करने का फैसला किया है। वहीं, टाटा मोटर्स अपने कमर्शियल व्हीकल्स में 5 फीसदी तक दाम में वृद्धि करेगी। होंडा कार्स इंडिया (Honda Card India) भी अपनी सेडान Amaze की कीमतों में 12 हजार रुपये की बढ़ोतरी करने जा रही है।

बिना एचयूआईडी नहीं बिकेगा

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सोना एक अप्रैल, 2023 से छह अंक वाले बिना हॉलमार्क अल्फान्यूमेरिक यूनीक आइडेंटिफिकेशन (HUID) सोने को नहीं बेच पाएंगे। जिन लोगों के पास पहले से बिना हॉलमार्क वाले आभूषण हैं, वह वैध रहेंगे और इनको बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता है।

ई-गोल्ड पर टैक्स से छूट

1 अप्रैल, 2023 से भौतिक सोने को ई-गोल्ड रसीद में बदलते हैं तो पूंजीगत लाभ पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

मंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का टोल हुआ महंगा

मंबई-पुणे एक्सप्रेसवे (Mumbai-Pune Expressway) का टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) ने मुंबई से पुणे जाने वाले यात्रियों पर झटका देते हुए 18 प्रतिशत टोल ट्रैक्स बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है।

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गैस के दामों में हो सकती बढ़ोतरी

सूत्रों ने तेल कंपनियों के हवाले से बताया कि नए वित्तीय वर्ष की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दरअसल, रूस-यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से वैश्विक स्तर पर नेचुरल गैस से लेकर कच्चे तेल के भाव में लगातार बढ़त जारी है। इस माह की पहली तारीख को घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 50 रूपये की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद घरेलू एलजीपी सिलेंडर का दाम 1130 रुपये हो गया है।

यूपी में कबाड़ नीति लागू

वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ‘व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी’ लेकर आई थी। सरकार ने इस पॉलिसी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। अब उत्तर प्रदेश इसको लेकर अमलीय जामा पहनने जा रहे हैं। यूपी में 1 अप्रैल, 2023 से व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी’ यानी कबाड़ नीति लागू होने जा रही है। यानी इस दिन आपका 15 साल पुराना वाहन मात्र कबाड़ रहे जाएगा। 22 रुपये प्रतिकिलो के हिसाब से बिकेगा।

ये कारें हो रही बंद

1 अप्रैल से BS6 फेज नियम देश में लागू होने के चलते 31 मार्च से कई कारों को बंद हो जाएंगी। महिंद्रा 3 मॉडल्स को 31 मार्च से बंद करने जा रही है, जो कि मराजो, अल्टुरस जी4 और KUV100 हैं। होंडा 5 मॉडल को बंद कर रही है। इसमें होंडा सिटी 4th जेन, सिटी 5th जेन (डीजल), अमेज (डीजल), जैज और WR-V शामिल है। स्कोडा भी अपने मॉडल को बंद करने जा रही है। जो कि ऑक्टाविया और सुपर्ब हैं। हुंडई अल्काजार डीजल कार को बंद कर देगी। कुल मिलाकर 17 कारों के प्रोडेक्शन 1 अप्रैल से बंद होने जा रहे हैं।

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UPI ट्रांजैक्शंस पर अब लगेगा चार्ज

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने हाल ही के एक सर्कुलर में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) फीस लागू होने जा रही है। 2,000 रुपए से अधिक राशि के लिए यूपीआई पर पीपीआई का उपयोग करने पर लेनदेन मूल्य का 1.1 फीसदी इंटरचेंज होगा।

ट्रेंडिग अकांउट हो जाएगा बंद

बाजार नियामक संस्था भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने शेयर बाजार के ट्रेडिंग में उपयोग होने वाले डीमैट खाता (Demat Accounts) के ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर्स के लिए एक नॉमिनी करना अनिवार्य कर दिया है। इसकी आखिरी डेट 31 मार्च, 2023 है। 1 अप्रैल से बिना नॉमिनी के डीमैट खाता का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

डेट म्युचुअल फंड

वित्त विधेयक 2023 64 संशोधन के साथ सदन से पारित होने पर यदि निवेश 35 प्रतिशत से कम इक्विटी में किया जाता है तो डेट म्यूचुअल फंड में निवेश पर सरकार द्वारा अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाया जाएगा। बदलाव 1 अप्रैल 2023 से देखने को मिल सकता है।

विदेशी यात्राओं पर लगेगा कर

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भातीय रिजर्व बैंक विदेशी यात्रा के लिए सभी क्रेडिट कार्ड भुगतानों को उदारीकृत प्रेषण योजना (एलएसआर) के तहत कर लाया जाएगा। एलएलआर के तहत सरकार अब विदेशी दौरों के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) लेगी। इस समय पर बदलाव शायद एक अप्रैल, 2023 को देखने को मिल जाए।

नई आयकर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट

1 अप्रैल 2023 से भारत में नई आयकर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था के रूप में कार्य करेगी।

बढ़ी आयकर छूट सीमा

केंद्र सरकार ने बजट 2023-24 में कर छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है। इस व्यवस्था के तहत अब लोगों को 7 लाख रुपए तक कोई कर नहीं देना होगा। कर छूट की नई सीमा 1 अप्रैल, 2023 से लागू हो रही है।

मानक कटौती

पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली 50000 रुपये की मानक कटौती में कोई बदलाव नहीं है। वित्त मंत्री ने पेंशनरों के लिए मानक कटौती के लाभ को नई कर व्यवस्था में विस्तारित करने की घोषणा की। इसके तहत अब 15.5 लाख रुपये या उससे अधिक आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को 52,500 रुपये का लाभ होगा।

एलटीए

गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी नकदीकरण एक निश्चित सीमा तक छूट प्राप्त है। यह सीमा 2002 से 3 लाख रुपये थी और अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। बढ़ी हुई एलटीए 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है।

जीवन बीमा पॉलिसी

₹5 लाख के वार्षिक प्रीमियम से अधिक जीवन बीमा प्रीमियम से आय नए वित्तीय वर्ष से यानी 1 अप्रैल 2023 से कर योग्य होगी।

वरिष्ठ नागरिकों को लाभ

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा ₹15 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख की जाएगी। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है।

इन म्युचुअल फंडों पर कर लाभ नहीं

1 अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड में निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तौर पर टैक्स लगेगा।

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