केंद्रीय कैबिनेट (Central Cabinet) की बुधवार को हुई बैठक में आदिवासियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा (Tribal Affairs Minister Arjun Munda) ने कहा कि पांच राज्यों में नए समुदायों को जनजातीय सूची में शामिल करने का फैसला कैबिनेट ने किया है।
नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट (Central Cabinet) की बुधवार को हुई बैठक में आदिवासियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा (Tribal Affairs Minister Arjun Munda) ने कहा कि पांच राज्यों में नए समुदायों को जनजातीय सूची में शामिल करने का फैसला कैबिनेट ने किया है। पांच राज्यों की कई जातियों को अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) में शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा (Central Minister Arjun Munda) ने कहा कि छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की कई जातियों को अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) की सूची में शामिल किया गया है।
जानकारी के मुताबिक यूपी के 13 जिलों में गोंड जाति के लोगों को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। इसके अलावा गोंड जाति की पांच उपजातियों धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है।
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा (Tribal Affairs Minister Arjun Munda) ने कहा कि लंबे समय से लोग इसका इंतजार कर रहे थे। लोगों की मांग आज पूरी हुई है। यह ऐतिहासिक दिन है। बता दें कि इस बारे में भाजपा ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में लोगों से इस बदलाव के बारे में चुनावी वादा भी किया था। भाजपा ने गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में शामिल करने के लिए कानून लाने का वादा किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।
अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरी क्षेत्र के हट्टी समुदाय के लोग काफी समय से यह मांग कर रहे थे कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में जौनसार क्षेत्र में ऐसे ही लोगों को यह दर्जा प्राप्त है। ऐसे में यह ऐतिहासिक निर्णय किया गया है। वहीं, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बिझिया समुदाय को ओडिया और झारखंड में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। इसमें राज्य से सिफारिश आने, भारत के महापंजीयक से सलाह करने और अंतर मंत्रालयी विमर्श के बाद मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया और इसे मंजूरी मिली। मुंडा ने कहा कि मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले नारिकुर्वर और कुरूविकरण को भी इस सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी ।
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। अंडर-17 महिला विश्व कप 11 से 30 अक्टूबर के बीच होगा।
