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केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला : दिल्ली में अवैध कॉलोनियां होंगी नियमित, मिलेगा मालिकाना हक

By शिव मौर्या 
Updated Date

Big Decision Of Union Cabinet Illegal Colonies Will Be Regular In Delhi Will Get Ownership

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को नियमति करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। यह प्रस्ताव केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में पास हुआ। सरकार के इस फैसले से 40 लाख लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। इन कॉ​लोनियों में रहने वाले लोग इसकी लंबे समय से मांग कर रहे थे।

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केंद्र सरकार के इस फैसले को दिल्ली के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कैबिनेट मीटिंग में इसके अलावा कई और बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। इससे पहले जुलाई महीने में ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया को शुरू करने की घोषणा की थी।

वहीं, शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि झुग्गीवासी जहां भी रहते हैं वह चाहे निजी हो या सरकारी उसका मालिकाना हक उन्हें देने का फैसला किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव को भी अनुमति मिल गई है। इसके साथ ही नई कंपनियों को भी पेट्रोल रिटेल आउटलेट खोलने की अनुमति ​मिल गयी है।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार के इस फैसले से निवेश, रोजगार, उत्पादकता, ग्राहकों को अधिक विकल्प मिलेगा। इसके अलवा सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को मजबूत करने का फैसला लिया है, जिसके तहत बीएसएनएल और एमटीएनएल का मर्जर किया जाएगा।

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