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69 हजार शिक्षक भर्ती पर बड़ा फैसला, क्या शिक्षक मित्रों को नहीं मिली राहत

Big Decision On Recruitment Of 69 Thousand Teachers Teacher Friends Did Not Get

By आराधना शर्मा 
Updated Date

लखनऊ: यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी खबर आ रही है। सर्वोच्च न्यायालय कल इस मामलें में अपना फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट में बीटीसी छात्रों की वकील रितु रेनुवाल ने मंगलवार सुबह ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि कल फैसला आ रहा है।

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आपको बता दें, रेनुवाल के मुताबिक जस्टिस यूयू ललित ने आज एक मामले की सुनवाई के दौरान यह बताया है। बता दे कि इस भर्ती मामलें में सर्वोच्च न्यायालय ने बीती 24 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।

 69000 शिक्षकों की भर्ती

बता दे कि यूपी में पिछले दो सालों से 69000 शिक्षकों की भर्ती मामलें में विवाद चल रहा है। पहले यह मामला परीक्षा के कट ऑफ को लेकर न्यायालय में अटका हुआ था, जिसमें छात्रों के एक गुट का कहना था कि सरकार का परीक्षा के बाद कट ऑफ निर्धारित करना गलत है। इसी बात को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ और मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय तक पहुंच गया। लंबे समय तक सुनवाई के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी सरकार के फैसले को सही मानते हुए भर्ती प्रक्रिया को तीन महीने के अंदर पूरा करने का आदेश दे दिया था।

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बीती 19 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को एक हफ्ते के अंदर निपटाने के आदेश दिए थे। लेकिन नंबरों के कट आफ पर शिक्षामित्रों ने विरोध किया और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। इसके साथ ही यूपी सरकार द्वारा 31 हजार 661 पदों पर नियुक्ति किए जाने के आदेश को भी सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दी।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सही ठहराया

शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि कट ऑफ 60 से 65 ही रहेगा। इससे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए लगभग 38 हजार शिक्षा मित्रों को कट-ऑफ अंकों में छूट नहीं मिलेगी। हालांकि, सभी शिक्षा मित्रों को पात्रता परीक्षा पास करने का एक मौका और मिलेगा।

मौजूदा कट ऑफ 60-65 से भर्ती

शिक्षक भर्ती मामले में निर्णय से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को राज्य के 31,661 पदों को भरने का निर्देश दिया था। इन पदों पर यूपी सरकार के मौजूदा कट ऑफ 60-65 अंकों के आधार पर भर्ती होगी। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के हलफनामे को रिकॉर्ड में लिया। इसमें कहा गया था कि नए कट ऑफ की वजह से नौकरी से वंचित रह गए शिक्षा मित्र को अगले साल एक और मौका दिया जाएगा।

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