बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले- मोदी सरकार के छह सालों में भरा गया सात दशक का गैप

JP NADDA

नई दिल्ली। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल शनिवार को पूरा हो गया। इस अवसर पर बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की खूबियां गिनाईं। नड्डा ने कहा कि कोरोना वायरस संकट में भारत ने खुद को संभाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। स्वदेशी और स्वावलंबन के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले सात दशक का गैप छह साल में भरने की कोशिश की गई।

Bjp President Jp Nadda Said Seven Decade Gap Has Been Filled In Six Years Of Modi Government :

जेपी नड्डा ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया गया। इस पैकेज के माध्यम से प्रयास हुआ है कि कैसे हर सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाकर मुख्यधारा में खड़ा किया जाए और कैसे उन्हें रियायतें दी जाएं। 1.70 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज दिया गया। उसके माध्यम से 80 करोड़ लोगों के राशन की व्यवस्था की गई। 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपये की मदद, बुजुर्गों और दिव्यांगों को आर्थिक सहायता और मनरेगा मजदूरी में वृद्धि की गई।

नड्डा ने कहा, ‘मोदीजी के दूसरे कार्यकाल के पहले साल में बहुत डिसाइसिव फैसले लिए गए हैं। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त किया गया, यह प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति का नतीजा था और इसके सूत्रधार बने हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी।’कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 100 से ज्यादा देशों को मदद करते हुए उन्हें दवाइयां भी पहुंचाई है।

उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 100 से ज्यादा देशों को मदद करते हुए उन्हें दवाइयां भी पहुंचाई हैं। इस लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी के एक-एक आह्वान को देश ने सुना और उसका समर्थन किया। इसके लिए मैं देश की जनता का धन्यवाद देता। बीजेपी प्रमुख ने कहा, ‘प्रधानमंत्री मोदीजी ने फैसला लिया और इस फैसले के कारण आज CAA लागू हुआ और उनको मुख्यधारा में शामिल होने का मौका मिला। वहीं, वर्षों से नागरिकता संशोधन बिल लटकाया जा रहा था। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के शिकार शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पा रहा था।’

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद-370 के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त करने, राम मंदिर मुद्दे के समाधान, एक बार में तीन तलाक को अपराध की श्रेणी में लाने तथा संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहले साल की प्रमुख उपलब्धियों के रूप में गिनाया और कहा कि ऐसे निर्णयों ने भारत की विकास यात्रा को नई गति, नए लक्ष्य दिए और लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है।

नई दिल्ली। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल शनिवार को पूरा हो गया। इस अवसर पर बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की खूबियां गिनाईं। नड्डा ने कहा कि कोरोना वायरस संकट में भारत ने खुद को संभाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। स्वदेशी और स्वावलंबन के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले सात दशक का गैप छह साल में भरने की कोशिश की गई। जेपी नड्डा ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया गया। इस पैकेज के माध्यम से प्रयास हुआ है कि कैसे हर सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाकर मुख्यधारा में खड़ा किया जाए और कैसे उन्हें रियायतें दी जाएं। 1.70 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज दिया गया। उसके माध्यम से 80 करोड़ लोगों के राशन की व्यवस्था की गई। 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपये की मदद, बुजुर्गों और दिव्यांगों को आर्थिक सहायता और मनरेगा मजदूरी में वृद्धि की गई। नड्डा ने कहा, 'मोदीजी के दूसरे कार्यकाल के पहले साल में बहुत डिसाइसिव फैसले लिए गए हैं। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त किया गया, यह प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति का नतीजा था और इसके सूत्रधार बने हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी।'कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 100 से ज्यादा देशों को मदद करते हुए उन्हें दवाइयां भी पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 100 से ज्यादा देशों को मदद करते हुए उन्हें दवाइयां भी पहुंचाई हैं। इस लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी के एक-एक आह्वान को देश ने सुना और उसका समर्थन किया। इसके लिए मैं देश की जनता का धन्यवाद देता। बीजेपी प्रमुख ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदीजी ने फैसला लिया और इस फैसले के कारण आज CAA लागू हुआ और उनको मुख्यधारा में शामिल होने का मौका मिला। वहीं, वर्षों से नागरिकता संशोधन बिल लटकाया जा रहा था। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के शिकार शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पा रहा था।' वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद-370 के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त करने, राम मंदिर मुद्दे के समाधान, एक बार में तीन तलाक को अपराध की श्रेणी में लाने तथा संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहले साल की प्रमुख उपलब्धियों के रूप में गिनाया और कहा कि ऐसे निर्णयों ने भारत की विकास यात्रा को नई गति, नए लक्ष्य दिए और लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है।