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बिल्डरों को 1800 करोड़ का फायदा पहुंचाने की तैयारी में था आवास विकास परिषद, सीएम से हुई शिकायत

Board Meeting Postponed Due To Scam Complaint From Cm

By टीम पर्दाफाश 
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अफसरों की बिल्डरों पर मेहरबानी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें मनमाने तरीके से 1800 करोड़ रुपये का प्रस्ताव लाकर बिल्डरों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गयी। गड़बड़ी की शिकायत के बाद मामला सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रमुख सचिव और कमिश्नर तक पहुंचा और आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक स्थगित कर दी गई। जब दस्तावेजों के साथ शिकायती पत्र पहुंचा तो पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। शिकायती पत्र में सबसे ज्यादा शिकायतें गाजियाबाद से जुड़ी हुई ही सामने आ रही हैं।

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इस पूरे खेल में आवास विकास परिषद से जल्द ही रिटायर होने वाला एक अफसर भी शामिल है। सूत्रों की मानें तो बोर्ड की बैठक में बिल्डरों से जुड़े प्रस्ताव पास होने के बाद उन्हें भी सेवा विस्तार दिये जाने की तैयारी थी। हालांकि इस बीच आवास विभाग के प्रमुख सचिव और सीएम कार्यालय को सौंपी गई शिकायत के बाद आनन फानन में बैठक ही स्थगित कर दी गई।

इस प्रस्ताव में डिफॉल्टर बिल्डरों के लिए वन टाइम सेटलमेंट की योजना लाई जा रही थी जिसमें उनपर लगने वाला दंड ब्याज 19.5 से घटाकर केवल 10 फीसदी किया जाना था। हालांकि आवास विकास का वित्त विभाग इसके लिए सहमति देने से इनकार कर चुका था लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर इस प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया गया। बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी राहत देने के एवज में अफसरों को करोड़ों रुपये की रिश्वत बांटी गई है।

कमिश्नर आवास एवं विकास परिषद अजय चौहान का कहना है कि बोर्ड की बैठक 4 सितंबर को होनी थी, जिसे किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर उन्होने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया।

ओपी चेंस ग्रुप पर इसी तरफ मेहरबान है आवास विकास परिषद-

आपको बता दें आगरा शहर के नामी बिल्डर ओपी चेंस ग्रुप ने विभागीय अफसरों की मिलीभगत के चलते किसानों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इस जमीन पर कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे रखा है, बावजूद इसके निर्माण कार्य लगातार जारी है। इस पूरे प्रकरण से जुड़ी खबरों के लिंक नीचे दिये गए हैं-

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