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कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर लगाई मोहर, लेकिन सरकार से कहा-16 नहीं 12-13 % आरक्षण संभव

Bombay High Court Upheld The Governments Decision To Provide Reservation To The Maratha Community

By रवि तिवारी 
Updated Date

महाराष्ट्र: सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा को आरक्षण दिए जाने की संवैधानिक वैधता को बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को बरकरार रखा। लेकिन निर्दश दिए हैं कि 12 से 13 प्रतिशत तक ही दिया आरक्षण दिया जाए। फिलहाल सरकार ने 16 प्रतिशत मराठा आरक्षण दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार विशेष परिस्थितों में ही 50 प्रतिशत ज्यादा आरक्षण दे सकती है।

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कोर्ट ने कहा कि गायकवाड़ कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक 12-13% आरक्षण दिया जाना चाहिए और इस बात को कोर्ट भी मानती है। इसके साथ ही कोर्ट ने एसईबीसी कमीशन की रिपोर्ट को भी माना। कोर्ट ने 50% ज्यादा आरक्षण देने की बात को भी कोर्ट ने संविधान के दायरे में माना है। कोर्ट ने कहा कि कि आरक्षण देना राज्य का अधिरकार है।

पिछले साल 30 नवंबर को महाराष्ट्र विधानमंडल ने एक विधेयक पारित कर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) श्रेणी के तहत मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 16 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया था। आरक्षण को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गयीं जबकि आरक्षण के समर्थन में भी कुछ याचिकाएं दायर की गयीं। जस्टिस रंजीत मोरे और जस्टिस भारती डांगरे की पीठ ने छह फरवरी को सभी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी।

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