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Breaking- OBC आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ SC पहुंची योगी सरकार

यूपी (UP) योगी सरकार (Yogi Government) ने नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण (OBC Reservation)को लेकर हाई कोर्ट के फैसले को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी है। यूपी सरकार (UP Government) ने अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)से हाई कोर्ट के फैसले पर विचार करने को कहा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी (UP) योगी सरकार (Yogi Government) ने नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण (OBC Reservation)को लेकर हाई कोर्ट के फैसले को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी है। यूपी सरकार (UP Government) ने अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)से हाई कोर्ट के फैसले पर विचार करने को कहा है।

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बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की नगर निकाय चुनाव संबंधी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए राज्य में नगर निकाय चुनाव बिना OBC आरक्षण के कराने का आदेश दिया था। इसके साथ ही बेंच ने राज्य सरकार एवं राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि OBC सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटें मानते हुए स्थानीय निकाय चुनाव (Local Body Elections) को 31 जनवरी, 2023 तक संपन्न करा लिया जाए।

योगी ने पहले ही कही थी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात

हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद ही योगी सरकार (Yogi Government)  ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)का रुख करने की बात कही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने कहा था कि सरकार नगर निकाय सामान्य चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट (Triple Test)  के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी, और बाद में सरकार ने आयोग का गठन भी किया। योगी ने कहा था कि OBC आरक्षण होने के बाद ही नगर निकाय चुनाव (Municipal Elections) सम्पन्न कराया जाएगा। योगी सरकार ने तब कहा था कि जरूरत पड़ी तो फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  भी जाएंगे, और आज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अर्जी भी डाल दी।

विपक्ष योगी सरकार पर लगातार है हमलावर

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अदालत का फैसला आने के बाद विपक्षी दलों ने बीजेपी (BJP) पर जमकर हमला बोला था। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के सुप्रीमो अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने ट्वीट किया था कि ‘भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक़ छीना है, कल भाजपा बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी।’ वहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती (BSP supremo Mayawati) ने कहा था, ‘उत्तर प्रदेश सरकार को उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से अनुपालन करते हुए ट्रिपल टेस्ट (Triple Test) द्वारा ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) की व्यवस्था को समय से निर्धारित करके चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना था, जो सही से नहीं हुआ। इस गलती की सजा ओबीसी समाज भाजपा को जरूर देगा।’

कांग्रेस ने भी साधा था निशाना

बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra) ने आरोप लगाया था कि BJP के गड़बड़ रवैये के कारण पिछड़ों का संवैधानिक अधिकार (Constitutional Rights)खत्म होने के कगार पर है। उन्होंने ट्वीट किया कि जब भी सामाजिक न्याय व आरक्षण (Social Justice and Reservation)के समर्थन में पक्ष रखने की बात आती है, बीजेपी (BJP) का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आ जाता है। यूपी के नगरीय निकाय चुनावों (UP’s Urban Body Elections)में आरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार (BJP Government)के गड़बड़ रवैये से OBC वर्ग का महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार खत्म होने की कगार पर है। नगरीय निकाय चुनावों में ओबीसी वर्ग को आरक्षण का हक मिलना चाहिए। BJP का आरक्षण विरोधी रुख बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।’

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