बजट 2020: कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए वित्त मंत्री ने की बड़ी घोषणाएं, जानिए अहम बातें

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बजट 2020: कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए वित्त मंत्री ने की बड़ी घोषणाएं, जानिए अहम बातें

नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉर्पोरेट, महिलाओं, बिजली क्षेत्र और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये बड़े एलान किए हैं। कार्पोरेट सेक्टर के लिए निवेश निपटान प्रकोष्ठ स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने पर केंद्रीय स्कीम का प्रस्ताव भी बजट में किय गया है।

Budget 2020 Finance Minister Made Big Announcements For Corporate Sector Know Important Things :

भारत को तकनीकी वस्त्रों में अग्रणी बनाने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रस्ताव किया गया है। पीपीपी मॉडल से उच्चतर निर्यात ऋण वितरण हासिल करने के लिए एक नई स्कीम निर्विक का शुभारंभ किया गया है। उद्योग और वाणिज्य के विकास और संवर्धन के लिए 27300 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है। निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों को प्रत्यावर्तित करने की स्कीम इस साल शुरू की जाएगी। आर्थिक विकास थीम के अंतर्गत फोकस अवसंरचना पर है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक के जीवनशैली में सुधार लाने का विजन है। जल्द ही राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जारी की जाएगी।

2020-21 में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा को लगभग 22 हजार करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय गैस ग्रिड को मौजूदा 16200 किमी से बढ़ाकर 27 हजार किमी तक पहुंचाने का प्रस्ताव किया गया है। निजी क्षेत्र को देशभर में डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए नीति लाने का प्रस्ताव लाया गया है। 2020-21 में भारतनेट कार्यक्रम को छह हजार करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव किया गया है। नए और उभरते क्षेत्र सहित विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नॉलेज ट्रांसलेशन क्लस्टर स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

क्वांटम प्रौद्योगिकी और एप्लीकेशनों पर राष्ट्रीय मिशन के लिए 8000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव किया गया है। एक लाख ग्राम पंचायतों को फाइवर टू होम से जोड़ा जाएगा। छह लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए गए हैं। महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 28600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ।

नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉर्पोरेट, महिलाओं, बिजली क्षेत्र और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये बड़े एलान किए हैं। कार्पोरेट सेक्टर के लिए निवेश निपटान प्रकोष्ठ स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने पर केंद्रीय स्कीम का प्रस्ताव भी बजट में किय गया है। भारत को तकनीकी वस्त्रों में अग्रणी बनाने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रस्ताव किया गया है। पीपीपी मॉडल से उच्चतर निर्यात ऋण वितरण हासिल करने के लिए एक नई स्कीम निर्विक का शुभारंभ किया गया है। उद्योग और वाणिज्य के विकास और संवर्धन के लिए 27300 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है। निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों को प्रत्यावर्तित करने की स्कीम इस साल शुरू की जाएगी। आर्थिक विकास थीम के अंतर्गत फोकस अवसंरचना पर है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक के जीवनशैली में सुधार लाने का विजन है। जल्द ही राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जारी की जाएगी। 2020-21 में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा को लगभग 22 हजार करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय गैस ग्रिड को मौजूदा 16200 किमी से बढ़ाकर 27 हजार किमी तक पहुंचाने का प्रस्ताव किया गया है। निजी क्षेत्र को देशभर में डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए नीति लाने का प्रस्ताव लाया गया है। 2020-21 में भारतनेट कार्यक्रम को छह हजार करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव किया गया है। नए और उभरते क्षेत्र सहित विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नॉलेज ट्रांसलेशन क्लस्टर स्थापित करने की योजना बनाई गई है। क्वांटम प्रौद्योगिकी और एप्लीकेशनों पर राष्ट्रीय मिशन के लिए 8000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव किया गया है। एक लाख ग्राम पंचायतों को फाइवर टू होम से जोड़ा जाएगा। छह लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए गए हैं। महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 28600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ।