Budget 2020: LIC को लेकर वित्तमंत्री का बड़ा ऐलान, अपना बड़ा हिस्सा बेचेगी सरकार

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Budget 2020: LIC को लेकर वित्तमंत्री का बड़ा ऐलान, अपना बड़ा हिस्सा बेचेगी सरकार

नई दिल्ली। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने एलआईसी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वित्तमंत्री का कहना है कि सरकार एलआईसी में अपने हिस्से को बेचेगी। इसके लिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा, सरकार IPO द्वारा एलआईसी में अपनी शेयर पूंजी का हिस्सा बेचने का प्रस्ताव करती है।

Budget 2020 Finance Ministers Big Announcement About Lic Government Will Sell Its Major Share :

सरकार एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेचकर पैसे जुटाएगी। वित्तमंत्री के इस ऐलान के बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया है। इसके साथ ही IDBI बैंक में भी सरकार हिस्सेदारी बेचेगी। एलआईसी का आईपीओ जारी किया जाएगा। सरकार एलआईसी में कितना हिस्सा बेचेगी इसको लेकर विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन सदन में ही विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया।

गौरतलब है कि सरकार ने हाल में ही एयर इंडिया में 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया है। 17 मार्च तक एयर इंडिया के लिए बोली जमा की जा सकती है। इसके अलावा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और भारतीय कंटेनर निगम (कॉनकॉर) के विनिवेश का ऐलान पहले ही किया जा चुका है।

सरकार ने 2019-20 में विनिवेश के जरिए 1.05 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि, सितंबर तक वह सिर्फ 12,359 करोड़ रुपये ही जुटा पाई है। सरकार पहले ही राजकोषीय घाटे के स्तर को पार चुकी है।

नई दिल्ली। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने एलआईसी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वित्तमंत्री का कहना है कि सरकार एलआईसी में अपने हिस्से को बेचेगी। इसके लिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा, सरकार IPO द्वारा एलआईसी में अपनी शेयर पूंजी का हिस्सा बेचने का प्रस्ताव करती है। सरकार एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेचकर पैसे जुटाएगी। वित्तमंत्री के इस ऐलान के बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया है। इसके साथ ही IDBI बैंक में भी सरकार हिस्सेदारी बेचेगी। एलआईसी का आईपीओ जारी किया जाएगा। सरकार एलआईसी में कितना हिस्सा बेचेगी इसको लेकर विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन सदन में ही विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया। गौरतलब है कि सरकार ने हाल में ही एयर इंडिया में 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया है। 17 मार्च तक एयर इंडिया के लिए बोली जमा की जा सकती है। इसके अलावा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और भारतीय कंटेनर निगम (कॉनकॉर) के विनिवेश का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। सरकार ने 2019-20 में विनिवेश के जरिए 1.05 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि, सितंबर तक वह सिर्फ 12,359 करोड़ रुपये ही जुटा पाई है। सरकार पहले ही राजकोषीय घाटे के स्तर को पार चुकी है।