Budget 2022 : राकेश टिकैत ने दोहराई MSP पर कानून की मांग, इसके बगैर नहीं रुकेगा फर्जीवाड़ा

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) केंद्रीय बजट 2022-23 (Union Budget 2022-23) संसद में पेश कर चुकी हैं। वित्त मंत्री ने किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की हैं। इस बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय किसान यूनियन (BKU) के नेता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने एक बार फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का मुद्दा उठा दिया है। उन्होंने एक बार फिर एमएसपी (MSP)  पर कानून की मांग को दोहराया है। कहा कि किसानों को इससे ही फायदा होगा। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा है।

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टिकैत ने गन्ना कानून का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत 14 दिनों में भुगतान नहीं होने की स्थिति में ब्याज देने का प्रावधान है। उन्होंने यूपी सरकार को लेकर कहा कि पांच सालों से सरकार होने के बाद भी किसानों को मार्च से भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि एमएसपी (MSP) पर कानून बनने से कोई भी व्यापारी सस्ते में खरीद कर एमसएसपी पर नहीं बेच सकेगा।

उन्होंने अनाजों की खरीदी में फर्जीवाड़ा होने की बात कही। टिकैत ने कहा कि कानून नहीं आने तक यह फर्जीवाड़ा जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने बीते साल तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद भी राजधानी दिल्ली की सरहदों पर आंदोलन कर रहे किसानों ने एसएसपी (MSP) पर कानून की मांग की थी। इसके अलावा आंदोलन के दौरान भी किसान नेता लगातार सरकार से (MSP) पर वादा करने के बजाए कानून की मांग कर रहे थे।

जानें बजट में वित्त मंत्री ने किसानों के लिए क्या किया ऐलान?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने किसानों के लिए कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की तैयारी में है। वित्त मंत्री ने कहा, ‘गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।

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