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सीएए हिंसा: संपत्ति जब्त करने के मामले में SC ने योगी सरकार को भेजा नोटिस, मांगा जवाब

Caa Violence Supreme Court Sent Notice To Yogi Government In Forfeiture Of Property Seeks Answer

By बलराम सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन काननू (सीएए) को लेकर बीते 19 दिसंबर को पूरे यूपी में हुए हिंसक प्रदर्शनों और आगजनी को लेकर योगी सरकार ने शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदर्शनकारियों की सम्पत्ति जब्त करने के निर्देश दिए थे। सरकार के इस फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 31 जनवरी को नोटिस जारी किया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से नोटिस जारी कर उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें राज्य में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रदर्शनकारियों को भेजे गए नोटिसों को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते के भीतर जवाब दायर करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश में यह नोटिस एक व्यक्ति के खिलाफ “मनमाने तरीके” से भेजा गया जिसकी 94 की उम्र में छह साल पहले मौत हो चुकी है और साथ ही दो अन्य को भी नोटिस भेजे गए जिनकी उम्र 90 साल से अधिक है। याचिकाकर्ता वकील परवेज आरिफ टीटू ने यह दावा करते हुए इन नोटिस पर रोक लगाने का अनुरोध किया है कि ये उन व्यक्तियों को भेजे गए हैं जिनके खिलाफ किसी दंडात्मक प्रावधान के तहत मामला दर्ज नहीं हुआ और न ही उनके खिलाफ किसी प्राथमिकी या अपराध का ब्योरा उपलब्ध कराया गया है।

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