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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, दो वर्ष तक बढ़ सकता है लोन पर मोरेटोरियम

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। कोरोना संकट के कारण मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर छूट देने की दिशा निर्देश देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि ऋण स्थगन दो साल के लिए बढ़ सकता है।

लेकिन यह कुछ ही सेक्टरों को दिया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में उन सेक्टरों की सूची सौंपी है, जिन्हें आगे राहत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले पर बुधवार को सुनवाई करेगा और सभी पक्षकार कल सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से मोरेटोरियम मुद्दे में अपना जवाब दाखिल करेंगे।

बता दें कि, पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। इसमें कोर्ट ने कहा था कि लोकन मोरेटोरियम मुद्दे पर वह अपना रुख स्पष्ट करे और इस संबंध में अदालत में जल्द हलफनामा दायर करे। लोन मोरेटोरियम यानी कि कर्ज की किस्तें चुकाने के लिए मिली मोहलत के दौरान ब्याज माफी के अनुरोध वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, अर्थव्यस्था जिन समस्याओं का सामना कर रही है, उसके पीछे की वजह लॉकडाउन है।

 

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