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केंद्र सरकार ने PFI और सहयोगी संस्थाएं में लगाया 5 साल का बैन

देश में कई दिनों से पीएफआई को लेकर घमासन मचा हुआ था। जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। जिसमें केंद्र ने 5 साल के लिए PFI और सहयोगी संस्थाएं पर बैन लगा दिया है।

By प्रिया सिंह 
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देश में कई दिनों से पीएफआई को लेकर घमासन मचा हुआ था। जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। जिसमें केंद्र ने 5 साल के लिए PFI और सहयोगी संस्थाएं पर बैन लगा दिया है।

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बताया जा रहा है कि PFI और सहयोगी संस्थाएं 5 साल के लिए बैन. रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल विमेन फ्रंट, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जूनियर फ्रंट, एंपावर फाउंडेशन, रिहैब फेडरेशन भी बैन लगा दिया है।

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर सरकार ने कार्रवाई की है। लगातार छापेमारी के बाद अब गृह मंत्रालय ने पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर 5 साल का बैन लगा दिया है। टेरर लिंक को लेकर यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि बीते दिनों ईडी और एनआईए के पहले राउंड की छापेमारी में 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 लोगों को अरेस्ट किया गया।

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गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पीएफआई कई आपराधिक और आतंकी मामलों में शामिल रहा है जो संवैधानिक प्राधिकार का अनादर करता है। बाह्य स्रोतों से धन और वैचारिक समर्थन की वजह से यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि, कॉलेज प्रोफेसर का हाथ काटना, अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों  पर हमला करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे मामलों की पुष्टि हुई है।

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