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बैंकों के सेवा शुल्क बढ़ाए जाने पर केंद्र सरकार सख्त, कहा-कोई बैंक नहीं लेगा सर्विस चार्ज

Central Governments Strict On Increasing Service Fee Of Banks Said No Bank Will Take Service Charge

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। बैंकिंग सुविधाओं के लिए कुछ सरकारी बैंकों की ओर से सेवा शुल्क बढ़ाए जाने वाली अटकलों पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। वित्यमंत्री ने कुछ तथ्य लोगों के सामने रखे हैं। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि 60 करोड़ से ज्यादा बेसिक सैविंग्स बैंक डिपॉजिट यानी बु​नियादी बचत खातों पर किसी तरह का कोई सेवा शुल्क नहीं किया जाता है।

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केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा कि गरीब और बैंकिंग सेवाओं से महरूम रहे लोगों के लिए खोले गए 41.13 करोड़ जनधन खातों के लिए बैंक की ओर से कोई भी सेवा शुल्क नहीं लिया जाता है। रेग्यूलर सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट और कैश क्रेडिट अकाउंट पर बैंकों ने सेवा शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की है।

हालांकि, बैंक ऑफ बड़ोदा ने एक नवंबर 2020 से नकदी जमा और निकासी को लेकर कुछ नियम में बदलाव किए हैं। बैंक ने बिना किसी शुल्क के जमा राशि और निकासी की सीमा पांच से घटाकर तीन कर दी है। हालांकि कोविड-19 के बाद देश में जो हालात हैं, उसे देखते हुए बैंक ने इस बदलाव को वापस ले लिया है।

वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि किसी भी बैंक ने इस तरीके का कोई बदलाव नहीं किया है। इधर रिजर्व बैंक इंडिया ने अपनी गाइडलाइंस में साफ-साफ कहा है कि सरकारी बैंकों समेत सभी बैंकों से अपनी लागत के आधार पर लेवी चार्ज करने की छूट दी गई है। आरबीआई ने कहा कि बैंक जो लेवी चार्ज लेंगे, वो स्पष्ट, पारदर्शी और भेदभाव रहित होगा।

 

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