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Supreme Court ने मोदी सरकार की चार धाम परियोजना को दी हरी झंडी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court )ने मंगलवार को मोदी सरकार (Modi Government) की महात्वाकांक्षी चारधाम परियोजना (Char Dham Project) को हरी झंडी (Green Signal) दे दी है। कोर्ट ने ऑल वेदर राजमार्ग परियोजना (All Weather Highway Project) में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने और डबल लेन हाइवे बनाने के लिए केंद्र को अनुमति दे दी है। यह अनुमति मिलने के बाद चारधाम परियोजना (Char Dham Project)  के तहत भारत की चीन तक पहुंच और आसान हो जाएगी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court )ने मंगलवार को मोदी सरकार (Modi Government) की महात्वाकांक्षी चारधाम परियोजना (Char Dham Project) को हरी झंडी (Green Signal) दे दी है। कोर्ट ने ऑल वेदर राजमार्ग परियोजना (All Weather Highway Project) में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने और डबल लेन हाइवे बनाने के लिए केंद्र को अनुमति दे दी है। यह अनुमति मिलने के बाद चारधाम परियोजना (Char Dham Project)  के तहत भारत की चीन तक पहुंच और आसान हो जाएगी।

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इसके साथ ही किसी भी मौसम में भारतीय सेना (Indian Army) चीन से सटी सीमाओं पर पहुंच सकेगी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हाईवे निर्माण के लिए सड़क की चौड़ाई बढ़ाने में रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) की कोई दुर्भावना नहीं है। अदालत सशस्त्र बलों (Armed Forces) की ढांचागत जरूरतों का अनुमान नहीं लगा सकती है।

निगरानी करने के लिए बनाई गई समिति

सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली पीठ ने सड़कों को डबल लेन तक चौड़ा करने की अनुमति के साथ ही परियोजना पर सीधे रिपोर्ट करने के लिए पूर्व न्यायमूर्ति एके सीकरी (Former Justice AK Sikri) की अध्यक्षता में एक निरीक्षण समिति का गठन भी किया है। कोर्ट ने रक्षाा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार (Ministry of Defence, Ministry of Road Transport, Government of Uttarakhand) व सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि वह निगरानी समिति को पूरा सहयोग करेंगे।

हर मौसम में मिलेगी कनेक्टिविटी

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केंद्र सरकार की चारधाम परियोजना (Char Dham Project)  का उद्देश्य यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ (Yamunotri, Gangotri, Kedarnath, Badrinath) को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है। 900 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की लागत 12 हजार करोड़ रुपये अनुमानित है। केंद्र सरकार (Central Government) ने अपनी याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि भारत-चीन वास्तवित नियंत्रण रेखा (India-China Line of Actual Control) की ओर से जाने वाली सीमा सड़कों के लिए यह फीडर सड़कें हैं।

10 मीटर तक चौड़ी होंगी सड़कें

केंद्र सरकार परियोजना (Central Government Project) के तहत सड़कों की चौड़ाई 10 मीटर तक करना चाहती है। इसके लिए केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके तहत कोर्ट से मांग की गई थी कि वह आठ सितंबर, 2020 को दिए अपने आदेश में संशोधन करे। इस आदेश के तहत सड़कों की चौड़ाई 5.5 मीटर तक सीमित करने का आदेश दिया गया था।

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