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लंबित मामलों को लेकर CJI ने लिखा पीएम मोदी को पत्र, जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का दिया सुझाव

Chief Justice Wrote Letter To Pm Modi

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे को लेकर चीफ जस्टिस आफ इण्डिया रंजन गोगोई ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने अदालतों में बढ़ते लंबित मुकदमों का जिक्र किया है। इसके साथ ही उसमें लिखा है कि इनके निपटारे के लिए जजों की संख्या बढ़ानी चाहिए। चीफ जस्टिस गोगोई ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में लिखा है कि, हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट आयु सीमा बढ़ानी चाहिए। अभी हाई कोर्ट में जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 साल है।

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उन्होंने  रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करने को कहा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाए जाने का भी सुझाव दिया है। बता दें कि इन दोनों ही मामलों में सरकार को संविधान में संशोधन करना होगा। पीएम के नाम चीफ जस्टिस रंजन गोगोइ्र के पत्र में साफ है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या के मुताबिक तो संविधान संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए जरूरी है कि पांच जजों की कई संविधान पीठ बनाई जाए पर फिलहाल जजों की सीमित संख्या में ये बहुत मुश्किल है।

गौरतलब है कि, अभी सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 31 पद स्वीकृत हैं। फिलहाल इतने ही जज हैं। वहीं सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अभी हाई कोर्ट्स में करीब 44 लाख और सुप्रीम कोर्ट में 58,700 मामले लंबित पड़े हैं। सीजेआई गोगोई का सुझाव है कि लंबित मामलों के निपटारे के लिए सरकार सेवानिवृत्त जजों को फिक्स कार्यकाल के लिए नियुक्त करने की व्यवस्था लागू कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए सीजेआई गोगोई ने लिखा है कि लंबित मुकदमों का ये हाल है कि यहां 26 मुकदमे 25 साल, 100 से ज्यादा मुकदमे 20 साल, करीब 600 मुकदमे 15 साल और 4980 मुकदमे पिछले दस साल से चल ही रहे हैं।

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