डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम की अर्जी पर बोले सीएम मनोहर लाल, हर कैदी को पैरोल मांगने का हक

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डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम की अर्जी पर बोले सीएम मनोहर लाल, हर कैदी को पैरोल मांगने का हक

नई दिल्ली। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम ने पैरोल के लिए अर्जी लगाई है। इस पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि, हर किसी कैदी को पैरोल मांगने का हक है लेकिन उसे पैरोल दी जा सकती है या नहीं यह बड़ी प्रक्रिया हे। उन्होंने कहा कि इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। सीएम ने कहा कि, सरकार हमेशा जनहित के फैसले लेती है।

Cm Manohar Lal Statement On Ram Rahims Parole Demand :

इस मुद्दे पर सरकार का कोई लेना देना नहीं है। यह एक प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया है। वहीं राम रहीम को पैरोल दी जानी चाहिए या नहीं? इस पर हरियाणा सरकार क्या चाहती है? इस पर उन्होंने कहा कि, जब​ भी कोई कैदी अपनी पैरोल की अर्जी जेल अधीक्षक को देता है तो जेल अधीक्षक उस अर्जी को संबंधित जिले के डीसी को भेजता है। इसके बार जिला उपायुक्त उस अर्जी पर संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट मांगता है।

डीसी और एसपी की रिपोर्ट को बाद में मंडल आयुक्त के पास भेजा जाता है और मंडल आयुक्त उस पर अपनी टिप्पणी देकर केस सरकार को भेजते हैं। सीएम ने कहा कि अभी तो यह मामला जिले के अधिकारियों यानी डीसी और एसपी स्तर पर ही है। उन्होंने कहा कि, सरकार के पास न तो कोई रिपोर्ट आई है और न ही सरकार अभी इस पर कुछ कह सकती है।

नई दिल्ली। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम ने पैरोल के लिए अर्जी लगाई है। इस पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि, हर किसी कैदी को पैरोल मांगने का हक है लेकिन उसे पैरोल दी जा सकती है या नहीं यह बड़ी प्रक्रिया हे। उन्होंने कहा कि इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। सीएम ने कहा कि, सरकार हमेशा जनहित के फैसले लेती है। इस मुद्दे पर सरकार का कोई लेना देना नहीं है। यह एक प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया है। वहीं राम रहीम को पैरोल दी जानी चाहिए या नहीं? इस पर हरियाणा सरकार क्या चाहती है? इस पर उन्होंने कहा कि, जब​ भी कोई कैदी अपनी पैरोल की अर्जी जेल अधीक्षक को देता है तो जेल अधीक्षक उस अर्जी को संबंधित जिले के डीसी को भेजता है। इसके बार जिला उपायुक्त उस अर्जी पर संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट मांगता है। डीसी और एसपी की रिपोर्ट को बाद में मंडल आयुक्त के पास भेजा जाता है और मंडल आयुक्त उस पर अपनी टिप्पणी देकर केस सरकार को भेजते हैं। सीएम ने कहा कि अभी तो यह मामला जिले के अधिकारियों यानी डीसी और एसपी स्तर पर ही है। उन्होंने कहा कि, सरकार के पास न तो कोई रिपोर्ट आई है और न ही सरकार अभी इस पर कुछ कह सकती है।