लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र -2023 में प्रस्तुत अनुपूरक बजट 2023-24 की चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कहा कि साल 2017 से पहले प्रदेश में अपराधियों, भूमाफियाओं के हौसले बुलंद थे। उन सभी प्रशासन का समर्थन था। हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे। 2017 के बाद प्रदेश का माहौल बदल गया है। हमारी जीरो टोलरेंस की नीति है। इसका परिणाम हम सभी के सामने आया है। आज एनसीआरबी की जो रिपोर्ट सामने आई है। प्रदेश के अंदर महिला संबंधित अपराधियों को सजा दिलाने में यूपी नंबर एक राज्य है।
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सदन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश पिछले छह-सात वर्ष में विधानसभा में चर्चा-परिचर्चा का विषय बना है। पिछले साल से इसमें एक ओर सकारात्मक परिचर्चा की पहल हुई है। विरोधी पक्ष के लोग खुद तैयारी करके आना चाहते हैं। ईश्वर इनकी सदैव प्रगति करे और ये हमेशा विपक्ष में बैठे रहे हैं।
विधान सभा के शीतकालीन सत्र-2023 में प्रस्तुत अनुपूरक बजट 2023-24 के संबंध में… https://t.co/fnhbsAcku2
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) December 1, 2023
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विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में चार बार सपा की सरकार रही। आज उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों का नजरिया बदल गया है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। हमारा यूपी आगे बढ़ेगा। आर्थिक प्रगति करेगा तो विपक्षियों को भी खुश होना चाहिए।
सीएम योगी ने कहा 63 हजार अपराधियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत, 836 अपराधियों के खिलाफ एनएसए के तहत मामले दर्ज हुए। इतना ही नहीं इन अपराधियों की करोड़ों की संपत्ति भी जब्त की गई। प्रदेश के अंदर 66 माफिया और उनके गैंग्स के सदस्यों के खिलाफ कार्यवाई की गई। आप तो जानते ही हैं कि प्रदेश में अपराधियों और माफियों के खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बारे में बताने की आवश्यकता ही नहीं है।
शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि लखनऊ 2016-17 में यूपी की जीएसडीपी करीब 13 लाख करोड़ रुपये थी। आज 2023-24 में यह लगभग 24.5 लाख करोड़ रुपये है। राज्य का बजट बढ़ गया है। देश की कुल आबादी में से 16 प्रतिशत राज्य में रहते हैं। 2017 के बाद से औसत बजट दोगुना हो गया है। हम राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए इस बजट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ा है। 2017 से पहले इसकी पॉलिसी नहीं थी। लेकिन आज इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। हमने साइबर थानों का गठन किया है। हर जनपद में साइबर थानों के काम को आगे बढ़ाया है। शीघ्र उसके के लिए धनराशि जारी की जा रही है।