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मुंबई। महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले कॉमन मीनिमम प्रोग्राम (सीएमपी) का ऐलान तीनों पार्टियों ने जारी की है। इस कार्यक्रम में सरकार के कामकाज के खाके के बारे में जानकारी दी गई है। इसके तहत तीनों दल किसान, रोजगार, स्वास्थ्य, उद्योग, सामाजिक न्याय, महिलाओं, शिक्षा, ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर प्राथमिकता के साथ काम करेंगे।
‘देश सबसे पहले’ का एजेंडा तय
महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ से पहले कॉमन मीनिमम प्रोग्राम जारी किया गया है। इसमें उद्धव सरकार ‘देश सबसे पहले’ के नारे पर आगे बढ़ेगी। साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि समाज का कोई भी तबका भय में न रहे। कॉमन मीनिमम प्रोग्राम में बताया गया कि गरीबों को बिना ब्याज के शिक्षा कर्ज देने की व्यवस्था की जाएगी। समाज के सभी समुदायों के कल्याण की बात इस प्रोग्राम में कही गई है। सोनिया गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के निर्देशन में तीनों दलों ने यह कॉमन मिनिमन प्रोग्राम तैयार किया है। एकनाथ शिंदे ने कार्यक्रम का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार सभी धर्मों को साथ लेकर चलेगी और राज्य को विकास के पथ पर लेकर जाएगी।
कॉमन मीनिमम प्रोग्राम में लगी इन पर मुहर
— उद्धव सरकार किसानों के लिए नई फसल बीमा योजना लाएगी।
— किसानों को तुरंत राहत देने का काम किया जाएगा।
— सरकार के CMP में सरकारी विभागों के सभी पद भरे जाएंगे।
— राज्य के नागरिकों को एक रुपये में इलाज देने की वादा।
— सूखा पीड़ित किसानों का कर्ज तुरंत माफ किया जाएगा।
