कोरोना: PM समेत सांसदों की 30% सैलरी होगी कम, 2 साल की सांसद निधि खत्म

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कोरोना: PM समेत सांसदों की 30% सैलरी होगी कम, 2 साल की सांसद निधि खत्म

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में सरकार के आगे कई परेशानिया खड़ी हें, एक तो इस महामारी से निपटने की दूसरी अर्थ व्यवस्था लागातार गिरने की। इसीलिए कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आज दो फैसले लिए गए। पहले फैसले के मुताबिक सभी सांसदों की सैलरी में एक साल के लिए 30 फीसदी कटौती की गई है। वहीं दूसरे फैसले के अनुसार दो साल के लिए सांसद निधि को खत्म कर दिया गया है।

Corona 30 Salary Of Mps Including Pm Will Be Reduced 2 Year Mp Fund Ends :

बताया गया कि सांसद निधि की रकम कोरोना वायरस से लड़ने में किया जाएगा। कैबिनेट के इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी कैबिनेट मंत्रियों और राज्यमंत्रियों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती हो जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल भी एक साल तक अपनी सैलरी 30 फीसदी कम लेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों ने ये फैसला स्वैच्छिक रूप से लिया है। इस रकम का इस्तेमाल कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में किया जाएगा।

कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एक साल तक सभी सांसदों की सैलरी में 30 फीसदी की कटौती करने का फैसला किया है। सांसदों की इस सैलरी का इस्तेमाल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किया जाएगा। बताया गया​ कि इस बाबत केंद्र सरकार आज अध्यादेश जारी करेगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट में सांसदों के सांसद लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड (MPLAD) को 2 साल के लिए खत्म करने पर सहमति बनी। साल 2020-21 और 2021-22 के लिए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड को 2 साल के खत्म किया जाएगा।

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में सरकार के आगे कई परेशानिया खड़ी हें, एक तो इस महामारी से निपटने की दूसरी अर्थ व्यवस्था लागातार गिरने की। इसीलिए कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आज दो फैसले लिए गए। पहले फैसले के मुताबिक सभी सांसदों की सैलरी में एक साल के लिए 30 फीसदी कटौती की गई है। वहीं दूसरे फैसले के अनुसार दो साल के लिए सांसद निधि को खत्म कर दिया गया है। बताया गया कि सांसद निधि की रकम कोरोना वायरस से लड़ने में किया जाएगा। कैबिनेट के इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी कैबिनेट मंत्रियों और राज्यमंत्रियों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती हो जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल भी एक साल तक अपनी सैलरी 30 फीसदी कम लेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों ने ये फैसला स्वैच्छिक रूप से लिया है। इस रकम का इस्तेमाल कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में किया जाएगा। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एक साल तक सभी सांसदों की सैलरी में 30 फीसदी की कटौती करने का फैसला किया है। सांसदों की इस सैलरी का इस्तेमाल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किया जाएगा। बताया गया​ कि इस बाबत केंद्र सरकार आज अध्यादेश जारी करेगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट में सांसदों के सांसद लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड (MPLAD) को 2 साल के लिए खत्म करने पर सहमति बनी। साल 2020-21 और 2021-22 के लिए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड को 2 साल के खत्म किया जाएगा।