बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने रविवार को ट्वीट कर केंद्र की मोदी सरकार को बड़ी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान तीन दिन पूर्व 'संविधान दिवस’ पर जनता से किए गए अपने वादों को केंद्र सरकार भूलेगी नहीं बल्कि उन्हें सही ढंग से निभाएगी भी। उन्होंने कहा कि ऐसी देश को आशा है। किसानों के सभी मुद्दों के प्रति भी सरकार का रूख क्या होता है, इस पर भी सबकी नजर रहेगी।
नई दिल्ली। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने रविवार को ट्वीट कर केंद्र की मोदी सरकार को बड़ी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान तीन दिन पूर्व ‘संविधान दिवस’ पर जनता से किए गए अपने वादों को केंद्र सरकार भूलेगी नहीं बल्कि उन्हें सही ढंग से निभाएगी भी। उन्होंने कहा कि ऐसी देश को आशा है। किसानों के सभी मुद्दों के प्रति भी सरकार का रूख क्या होता है, इस पर भी सबकी नजर रहेगी।
मायावती ने बीएसपी के सभी सांसदों को भी निर्देशित किया गया है कि वे देश व जनहित के अहम मुद्दों को नियमों के तहत ही पूरी तैयारी के साथ सदन के दोनों सदनों में जरूर उठाएं। सरकार भी अपनी ओर से सदन को पूरे विश्वास में लेकर ही काम करें तो यह बेहतर होगा।
इसके साथ ही, कृषि कानूनों जैसे व्यापक जनहित के मुद्दों पर कानून बनाते समय उसके असर का आंकलन नहीं करना। एक अहम सवाल बना गया है, जिसकी ओर न्यायपालिका बार-बार इंगित कर रही है। इस पर भी केन्द्र को जरूर ध्यान देना चाहिए ताकि नए कानून के मुद्दों पर देश को आगे अनावश्यक टकराव से बचाया जा सके।
29 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में 26 विधेयकों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। हम इस सत्र में आने वाले कुछ प्रमुख विधेयकों पर एक नज़र डालते हैं।
शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले कुछ प्रमुख विधेयक हैं इस प्रकार
आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 का क्रिप्टोक्यूरेंसी और विनियमन
आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 का क्रिप्टोक्यूरेंसी और विनियमन, “भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है, हालांकि, यह कुछ अपवादों को क्रिप्टोकरेंसी और इसके उपयोग की अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा देने की अनुमति देता है।”
आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 का विनियमन
यह आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 के विनियमन पर भी विचार करेगा, जो “भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा” बनाने का प्रयास करता है।
कृषि कानून निरस्त विधेयक, 2021
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के कुछ दिनों बाद, बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की, जिसके खिलाफ किसान एक साल से विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कृषि कानून निरसन विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और संसद के शीतकालीन सत्र में इसे “प्राथमिकता” के आधार पर लिया जाएगा।
संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021
अगले साल की शुरुआत में होने वाले यूपी चुनाव के साथ, संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन विधेयक) – जिसका उद्देश्य राज्य की एससी और एसटी सूची में संशोधन करना है – का भी महत्व है।
इसके अलावा, त्रिपुरा की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में संशोधन के लिए एक विधेयक पर भी विचार किया जाएगा।
मध्यस्थता विधेयक, 2021
विधेयक में पूर्व-मुकदमेबाजी मध्यस्थता का प्रस्ताव है, साथ ही तत्काल राहत की मांग के मामले में उपयुक्त न्यायिक मंच से संपर्क करने के लिए वादी के हितों की रक्षा भी करता है।
स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2021
यह विधेयक उस अध्यादेश को बदलने के लिए पेश किया जा रहा है जिसे इस साल सितंबर में जारी किया गया था।
यह ड्राफ्टिंग त्रुटि को ठीक करने के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 में संशोधन करना चाहता है।
उत्प्रवासन विधेयक, 2021
उत्प्रवास अधिनियम, 1983 को बदलने के उद्देश्य से उत्प्रवास विधेयक, 2021 को भी लिया जाएगा। यह सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवास की सुविधा के लिए “मजबूत, पारदर्शी और व्यापक उत्प्रवास प्रबंधन ढांचा” स्थापित करना चाहता है।
इसके अलावा एजेंडा में 2021 के बजट में पहली बार घोषित किए गए कुछ नए विधेयकों के प्रस्ताव हैं, जैसे दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण, और नर्सिंग क्षेत्र को विनियमित करने के लिए एक विधेयक भी एजेंडे में हैं।
चार विधेयक जो पहले स्थायी समितियों को भेजे गए थे और जिनकी रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, उन पर भी विचार किए जाने की संभावना है। ये हैं: सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का रखरखाव और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (संशोधन) ) विधेयक, 2021।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों (वेतन और सेवा की शर्तों) में संशोधन करने के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021 भी हैं। ) अधिनियम, 1958।
अन्य सूचीबद्ध विधेयकों में अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2021, दिवाला और दिवालियापन संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, और पेंशन कोष नियामक विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक शामिल हैं।
इस सत्र में पेश किए जाने वाले शेष विधेयक
– भारतीय समुद्री मात्स्यिकी विधेयक, 2021
— राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक, 2021
— मेट्रो रेल (निर्माण, संचालन और रखरखाव) विधेयक, 2021
– व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2021
— राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021
