नोटबंदी के खिलाफ याचिकाओं पर 15 दिसंबर को सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली। नोटबंदी के खिलाफ संसद सत्र के दौरान जहां विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं वहीं अदालतों में भी लोग अपने अपने तर्कों के साथ जनहित याचिकाएं दाखिल करने में लगे हैं। ऐसी ही दो याचिकाओं की सुनवाई कर रही दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले से सुप्रीमकोर्ट में लंबित याचिका का हवाला देते हुए सुनवाई को 15 दिसंबर तक स्थगित कर दिया है।




दिल्ली हाईकोर्ट में 2000 रुपए के नए नोट पर पाबंदी लगाने और सभी एटीएम सेवा केन्द्रों को सुचारु रूप से चालू करवाने संबंधी दो याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी। जिस पर अदालत ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर क्या निर्णय आया है?

जिस पर केन्द्र सरकार और आरबीआई का पक्ष रखने पहुंचे वकीलों ने जानकारी देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करने वाली है। केन्द्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के खिलाफ दाखिल तमाम अलग अलग याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करने की याचिका भी दाखिल की गई है। जिसमें अदालत से अपील की गई है कि नोटबंदी फैसले के खिलाफ दाखिल तमाम याचिकाओं की सुनवाई को लेकर अदालतों और सरकार का समय बचाया जा सकेगा।




केन्द्र सरकार के वकील की दलील सुनने के बाद और सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं पर शुक्रवार को संभावित फैसले को देखते हुए हाईकोर्ट ने दोनों जनहित याचिकाओं सुनवाई को 15 दिसंबर तक के लिए टाल दिया है।