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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जहां एक तरफ बिजली, पानी और स्वास्थ्य फ्री करके जनता के दिलों में जगह बनाने में लगे रहे वहीं अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब वहां रहने वाले लोगों को उनके घरों पर मालिकाना हक भी मिलेगा। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने आवास पर आरडब्ल्यूए ऑफिस होल्डर्स के साथ-साथ अनियमित कॉलोनियों में रहने वाले लोगों से मुलाकात भी की थी।
आपको बता दें कि काफी लम्बे समय से दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को रेग्युलराइज करने की मांग चल रही थी। आने वाले कुछ महीनो बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, अब केन्द्र सरकार ने ऐसे समय में इसके विधेयक को मंजूरी दे दी है जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। जहां एक तरफ जनता को लुभाने के लिए केजरीवाल शिक्षा, स्वास्थ्य, यात्रा, पानी निशुल्क दे रहे हैं, वहीं बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है।
दिल्ली की अवैध कॉलोनियों कॉलोनियों में लगभग 40 लाख से अधिक आबादी रहती है। इस फैसले का असर दिल्ली के 79 गांवों पर पड़ेगा। इन गांवो का शहरीकरण होगा और करीब 1700 से अधिक कॉलोनियां नियमित हो जाएंगी। अब विधेयक संसद में लाया जायेगा और जैसे ही संसद के दोनो सदनो में इसको मंजूरी मिल जायेगी तो कॉलोनियों में रहने वाले करीब 40 लाख लोगों को मालिकाना हक मिल जाएगा।
