दिल्ली के साथ-साथ चार और राज्यों में ऑड-ईवन को लेकर आज NGT में सुनवाई

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दिल्ली में ऑड- ईवन को लेकर आज होने वाली एनजीटी की सुनवाई पर दिल्ली सरकार के साथ-साथ चार और राज्यों की सरकार की निगाहें भी बनीं हुईं है. अपनी रिव्यू पिटीशन में दिल्ली सरकार ने एनजीटी को कहा कि वो बाकी और राज्यों में भी ऑड-ईवन लागू करने का आदेश दे. इसमें दिल्ली से लगे राज्य पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान शामिल हैं. ऐसे में दिल्ली सरकार को ऑड-ईवन शर्तों के साथ लागू करने का आदेश देने वाली एनजीटी क्या…

दिल्ली में ऑड- ईवन को लेकर आज होने वाली एनजीटी की सुनवाई पर दिल्ली सरकार के साथ-साथ चार और राज्यों की सरकार की निगाहें भी बनीं हुईं है. अपनी रिव्यू पिटीशन में दिल्ली सरकार ने एनजीटी को कहा कि वो बाकी और राज्यों में भी ऑड-ईवन लागू करने का आदेश दे. इसमें दिल्ली से लगे राज्य पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान शामिल हैं.

ऐसे में दिल्ली सरकार को ऑड-ईवन शर्तों के साथ लागू करने का आदेश देने वाली एनजीटी क्या और राज्यों को ऑड-ईवन लागू करने का आदेश देगी. दिल्ली सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल दोपहिया वाहनों और महिलाओं को ऑड ईवन के दौरान किसी भी तरह की कोई छूट देने को लेकर एनजीटी पहले ही मना कर चुका है.

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दिल्ली मे टू व्हीलर्स और महिलाओं को ऑड-ईवन के दौरान किसी भी तरह की कोई छूट देने को लेकर एनजीटी पहले ही मना कर चुका है. फिर भी अपने रिव्यू पिटीशन में दिल्ली सरकार ने कुछ आंकड़े देते हुए बताया है कि करीब 68 लाख टू व्हीलर्स दिल्ली में है. इसमें से ऑड-इवन के दौरान करीब 25 लाख टू व्हीलर्स दिल्ली की सड़कों पर होंगे. अगर इनको ऑड-इवन से नहीं हटाया जाए तो दिल्ली को करीब 2500 नई बसों की जरूरत है, जो अभी फिलहाल सरकार के पास नहीं है.

इसके अलावा महिलाओं को ऑड-इवन में छूट देने पर भी दिल्ली सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है ऑड-इवन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले ही भीड़-भाड़ वाला होता है. ऐसे में अगर महिलाओं को भी शामिल किया जाए तो ये सफ़र उनके लिए बेहद तकलीफदेह सफर साबित होगा.

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