दिल्ली हिंसा: सरकार बोली-भडकाऊ भाषण पर FIR का ये सही समय नहीं, अब अप्रैल में सुनवाई

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दिल्ली हिंसा: सरकार बोली-भडकाऊ भाषण पर FIR का ये सही समय नहीं, अब अप्रैल में सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली हिंसा मामले में सुनवाई की। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह हेट स्पीच देने वाले नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का सही समय नहीं है। सही समय आने पर मुकदमा दर्ज किया जायेगा।

Delhi Violence This Is Not The Right Time For Fir On Government Speech Speech Now Hearing In April :

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान हालात को काबू करने और शांति बहाल करने पर है। साथ ही उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस मामले में अब तक 48 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। इसपर दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीएन पटेल ने मामले की सुनवाई चार हफ्तों के लिए टाल दिया।

साथ ही गृह मंत्रालय को पक्षकार बनाते हुए भड़काऊ भाषण मामले में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं, कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को भड़काऊ बयान पर दाखिल की गई याचिका पर विस्तृत जवाब मांगा है। 4 सप्ताह में गृह मंत्रालय को जवाब दायर करने का निर्देश दिया गया।

इस मामले पर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। कोर्ट में मौजूद पुलिस अफसर ने प्रवीर रंजन ने बताया कि बुधवार तक 11 एफआईआर दर्ज थे। इस मामले में गृह मंत्रालय को भी पक्षकार बनाया गया है। साथ ही इस मामले की सुनवाई अगले 4 हफ्ते तक के लिए टाल दी गई है।

कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भड़काऊ भाषण वाले वीडियो की जांच की जा रही है। सही वक्त पर पुलिस कार्रवाई करेगी। अभी ये समय इस तरह की कार्रवाई के लिए नहीं है। फिलहाल सभी हितधारक हालात को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली हिंसा मामले में सुनवाई की। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह हेट स्पीच देने वाले नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का सही समय नहीं है। सही समय आने पर मुकदमा दर्ज किया जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान हालात को काबू करने और शांति बहाल करने पर है। साथ ही उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस मामले में अब तक 48 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। इसपर दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीएन पटेल ने मामले की सुनवाई चार हफ्तों के लिए टाल दिया। साथ ही गृह मंत्रालय को पक्षकार बनाते हुए भड़काऊ भाषण मामले में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं, कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को भड़काऊ बयान पर दाखिल की गई याचिका पर विस्तृत जवाब मांगा है। 4 सप्ताह में गृह मंत्रालय को जवाब दायर करने का निर्देश दिया गया। इस मामले पर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। कोर्ट में मौजूद पुलिस अफसर ने प्रवीर रंजन ने बताया कि बुधवार तक 11 एफआईआर दर्ज थे। इस मामले में गृह मंत्रालय को भी पक्षकार बनाया गया है। साथ ही इस मामले की सुनवाई अगले 4 हफ्ते तक के लिए टाल दी गई है। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भड़काऊ भाषण वाले वीडियो की जांच की जा रही है। सही वक्त पर पुलिस कार्रवाई करेगी। अभी ये समय इस तरह की कार्रवाई के लिए नहीं है। फिलहाल सभी हितधारक हालात को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं।