अपनी प्रापर्टी का ब्योरा दें IAS अधिकारी वरना रोक दिया जाएगा प्रमोशन: केंद्र सरकार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने के ​लिए सख्त कदम उठाया है। सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सभी अधिकारियों से अगले महीने तक अपनी संपत्तियों का ब्योरा देने को कहा गया है। अधिकारियों को यह चेतावनी भी दी गई है कि ऐसा नहीं होने पर उनकी पदोन्नतियों और विदेशी पदस्थापनाओं के लिए जरूरी सतर्कता मंजूरी नहीं दी जाएगी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने केंद्र सरकार के सभी विभागों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे आईएएस अधिकारियों की ओर से 31 जनवरी, 2018 तक अचल संपत्ति रिटर्न (आईपीआर) जमा कराने को कहा है।

Details Of Your Property Will Be Stopped In The Ias Promotion Central Government :

नहीं दी प्रॉपर्टी डिटेल, तो अटक जाएगा प्रमोशन
डीओपीटी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘समय पर प्रॉपर्टी की डिटेल जमा नहीं करने वालों के नाम पर विदेश में पोस्टिंग सहित केंद्र सरकार के किसी पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा।’ आईपीआर की फाइलिंग के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल डिजाइन किया गया है। 22 दिसंबर के पत्र में कहा गया कि अधिकारियों के पास 31 जनवरी तक ऑनलाइन मॉड्यूल पर आईपीआर की हार्ड कॉपी अपलोड करने का ऑप्शन होगा। डीओपीटी के डाटा के मुताबिक फिलहाल 5,004 इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आईएएस) ऑफिसर्स देश भर में काम कर रहे हैं।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने के ​लिए सख्त कदम उठाया है। सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सभी अधिकारियों से अगले महीने तक अपनी संपत्तियों का ब्योरा देने को कहा गया है। अधिकारियों को यह चेतावनी भी दी गई है कि ऐसा नहीं होने पर उनकी पदोन्नतियों और विदेशी पदस्थापनाओं के लिए जरूरी सतर्कता मंजूरी नहीं दी जाएगी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने केंद्र सरकार के सभी विभागों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे आईएएस अधिकारियों की ओर से 31 जनवरी, 2018 तक अचल संपत्ति रिटर्न (आईपीआर) जमा कराने को कहा है। नहीं दी प्रॉपर्टी डिटेल, तो अटक जाएगा प्रमोशन डीओपीटी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'समय पर प्रॉपर्टी की डिटेल जमा नहीं करने वालों के नाम पर विदेश में पोस्टिंग सहित केंद्र सरकार के किसी पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा।' आईपीआर की फाइलिंग के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल डिजाइन किया गया है। 22 दिसंबर के पत्र में कहा गया कि अधिकारियों के पास 31 जनवरी तक ऑनलाइन मॉड्यूल पर आईपीआर की हार्ड कॉपी अपलोड करने का ऑप्शन होगा। डीओपीटी के डाटा के मुताबिक फिलहाल 5,004 इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आईएएस) ऑफिसर्स देश भर में काम कर रहे हैं।