पंजाब की कैप्टन अमरिन्दर सिंह सरकार ने मलेरकोटला को राज्य का नया जिला घोषित किया गया है। इस घोषणा के बाद अब प्रदेश में जिलों की संख्या 22 से बढ़कर 23 हो गई है। पंजाब सरकार के इस कदम पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है।
लखनऊ। पंजाब की कैप्टन अमरिन्दर सिंह सरकार ने मलेरकोटला को राज्य का नया जिला घोषित किया गया है। इस घोषणा के बाद अब प्रदेश में जिलों की संख्या 22 से बढ़कर 23 हो गई है। पंजाब सरकार के इस कदम पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कि मत और मजहब के आधार पर किसी प्रकार का विभेद भारत के संविधान की मूल भावना के विपरीत है। मलेरकोटला का गठन कांग्रेस की विभाजनकारी नीति का परिचायक है।
सीएम योगी ने ट्वीट किया है कि मत और मजहब के आधार पर किसी प्रकार का विभेद भारत के संविधान की मूल भावना के विपरीत है। इस समय, मलेरकोटला (पंजाब) का गठन किया जाना कांग्रेस की विभाजनकारी नीति का परिचायक है।
मत और मजहब के आधार पर किसी प्रकार का विभेद भारत के संविधान की मूल भावना के विपरीत है।
इस समय, मलेरकोटला (पंजाब) का गठन किया जाना कांग्रेस की विभाजनकारी नीति का परिचायक है।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 15, 2021
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बता दें मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने यह ऐलान ईद-उल-फितर के राज्य स्तरीय समागम के दौरान किए। कोरोना महामारी के चलते कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि मलेरकोटला को जिला बनाने की स्थानीय लोगों की लम्बे समय से मांग थी। इस फैसले से प्रशासनिक काम करवाने के लिए लोगों की मुश्किलें हल होंगी और अब प्रशासनिक समस्याएं सहजता से निराकरण हो पाएगा।
सीएम अमरिंदर ने किए कई ऐलान
उन्होंने कहा कि नए जिले में डिप्टी कमिश्नर की जल्द नियुक्ति की जाएगी। मलेरकोटला के लिए विभिन्न विकास प्रोजेक्टों का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय लड़के और लड़कियों को डॉक्टरी शिक्षा के योग्य बनाने के लिए नवाब शेर मोहम्मद खान के नाम पर 500 करोड़ रुपए की लागत वाला सरकारी मेडिकल कॉलेज जल्द स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने रायकोट रोड पर 25 एकड़ जमीन पहले ही आवंटित कर दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मूल रूप से मलेरकोटला और अहमदगढ़ तहसीलों और अमरगढ़ सब तहसील नए बने जिले में शामिल होंगी। जनगणना का काम निपटने के बाद गांवों को मलेरकोटला जिले के अधिकार क्षेत्र में लाने की प्रक्रिया शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने संगरूर के डिप्टी कमिश्नर को हिदायत की कि जिला प्रशासनिक कार्यालय का कामकाज जल्द शुरू करने के लिए उपयुक्त इमारत ढूंढी जाए।
