किसी भी कीमत पर ‘पद्मावत’ को रिलीज नहीं होने देंगे: करणी सेना

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किसी भी कीमत पर 'पद्मावत' को रिलीज नहीं होने देंगे: करणी सेना
नई दिल्ली| श्री राजपूत करणी सेना के प्रमुख लोकेंद्र सिंह कलवी ने सोमवार को कहा कि वह 'किसी भी कीमत पर' संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' को रिलीज नहीं होने देंगे और चेताया कि अगर सिनेमाघर 25 जनवरी को फिल्म को प्रदर्शित करते हैं तो इसका नतीजा लोगों के 'भीषण आक्रोश' की शक्ल में सामने आएगा। उन्होंने अन्य राज्य सरकारों से भी आग्रह किया कि अगर वे फिल्म पर प्रतिबंध चाहते हैं तो साथ में आकर सर्वोच्च न्यायालय में…

नई दिल्ली| श्री राजपूत करणी सेना के प्रमुख लोकेंद्र सिंह कलवी ने सोमवार को कहा कि वह ‘किसी भी कीमत पर’ संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ को रिलीज नहीं होने देंगे और चेताया कि अगर सिनेमाघर 25 जनवरी को फिल्म को प्रदर्शित करते हैं तो इसका नतीजा लोगों के ‘भीषण आक्रोश’ की शक्ल में सामने आएगा। उन्होंने अन्य राज्य सरकारों से भी आग्रह किया कि अगर वे फिल्म पर प्रतिबंध चाहते हैं तो साथ में आकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करें।

कलवी ने बताया की , “हम किसी कीमत पर फिल्म को रिलीज होने नहीं देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को फिल्म की रिलीज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, हमें नहीं।” उन्होंने कहा, “एक बार अगर फिल्म रिलीज हो गई, तो लोगों का आक्रोश भीषण होगा और इसकी जो कीमत होगी उसके लिए सिनेमाघर जिम्मेदार होंगे।”कलवी ने कहा, “मैं अन्य राज्य सरकारों से, जिन्होंने इससे पहले फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, आगे आकर इसकी रिलीज रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का आग्रह करता हूं।”

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सर्वोच्च न्यायालय मंगलवार को मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार की फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। कलवी ने यह टिप्पणी उसी संदर्भ में की। दोनों राज्यों के वकीलों ने अदालत के 18 जनवरी के फैसले के संदर्भ में संशोधन/स्पष्टीकरण की मांग करते हुए मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह किया है। अदालत ने अपने फैसले में राजस्थान, गुजरात और हरियाणा सरकार द्वारा अपने राज्यों में फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना/आदेश पर रोक लगा दी थी।

अदालत ने निर्देश दिया था कि कोई भी राज्य सरकार ऐसा कोई आदेश नहीं जारी करेगी जो संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ की 25 जनवरी की रिलीज में रोड़ा अटकाए। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों ने सिनेमेटोग्राफ एक्ट की सहायता लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसके तहत राज्य में कानून-व्यवस्था के आधार पर फिल्म की रिलीज रोकी जा सकती है।

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