आम नागरिकों के कट रहे बिजली कनेक्शन, यूपी में सरकारी महकमों पर बकाया 13 हजार करोड़ रुपये!

shrikant shrama
आम नागरिकों के कट रहे बिजली कनेक्शन, यूपी में सरकारी महकमों पर बकाया 13 हजार करोड़ रुपये

लखनऊ। प्रदेश में बिजली बकाया बिल का भुगतान करने के लिए योगी सरकार कई योजनाएं चला रहीं है। इन योजनाओं का लाभ आम लोग उठा रहे हैं। वहीं, बिजली का बिल जमा नहीं करने पर लोगों का कनेक्शन भी काट दिया जा रहा है। ऐसे में प्रदेश के सरकारी महकमों पर 13 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजली का बिल बकाया होना चौंका दे रहा है।

Electricity Connections Of Ordinary Citizens Are Being Cut Rs 13000 Crore Outstanding On Government Revenue In Up :

ऐसे में योगी सरकार इससे निपटने के लिए अब नई मुहिम छेड़ी है। अब सारे सरकारी दफ्तरों, नेताओं-अधिकारियों के आवासों पर प्रीपेड बिजली के मीटर लगाए जाएंगे। इसकी शुरूआत प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपने आवास पर प्री—पेड मीटर लगवाने के साथ की। श्रीकांत शर्मा ने बताया कि अब सभी सरकारी कार्यालय, नेताओं और अधिकारियों के आवासों पर भी प्री-पेड मीटर लगाया जायेगा। सबसे अधिक बकाया सरकारी विभागों पर है।

विधायकों समेत नेताओं के आधिकारिक आवासों पर ज़्यादा बड़ी रकम बकाया नहीं है। ये अहम है कि हर कोई अपने बिजली बिलों का भुगतान करें जिससे कि सरकार राज्य के शहरी और ग्रामीण, दोनों तरह के इलाकों में निर्बाध बिजली की आपूर्ति कर सके।

लखनऊ। प्रदेश में बिजली बकाया बिल का भुगतान करने के लिए योगी सरकार कई योजनाएं चला रहीं है। इन योजनाओं का लाभ आम लोग उठा रहे हैं। वहीं, बिजली का बिल जमा नहीं करने पर लोगों का कनेक्शन भी काट दिया जा रहा है। ऐसे में प्रदेश के सरकारी महकमों पर 13 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजली का बिल बकाया होना चौंका दे रहा है। ऐसे में योगी सरकार इससे निपटने के लिए अब नई मुहिम छेड़ी है। अब सारे सरकारी दफ्तरों, नेताओं-अधिकारियों के आवासों पर प्रीपेड बिजली के मीटर लगाए जाएंगे। इसकी शुरूआत प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपने आवास पर प्री—पेड मीटर लगवाने के साथ की। श्रीकांत शर्मा ने बताया कि अब सभी सरकारी कार्यालय, नेताओं और अधिकारियों के आवासों पर भी प्री-पेड मीटर लगाया जायेगा। सबसे अधिक बकाया सरकारी विभागों पर है। विधायकों समेत नेताओं के आधिकारिक आवासों पर ज़्यादा बड़ी रकम बकाया नहीं है। ये अहम है कि हर कोई अपने बिजली बिलों का भुगतान करें जिससे कि सरकार राज्य के शहरी और ग्रामीण, दोनों तरह के इलाकों में निर्बाध बिजली की आपूर्ति कर सके।