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किसान आंदोलनः कृषि मंत्री बोले-किसानों के हित में है नए कृषि कानून, सरकार बातचीत के लिए तैयार

By शिव मौर्या 
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नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं, इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस काॅफ्रेंस की। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के हित में है। इस कानूनों से किसानों को फायदा पहुंचेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी चाहते हैं कि किसानों की आमदनी बढ़े।

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कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार पहले भी बोल चुकी है कि एमएसपी चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी। यहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बोल चुके हैं कि एमएसपी चलती रहेगी। इसके बाद भी अगर एमएसपी को लेकर कोई भी आशंका है तो हम लिखित में आश्वासन दे सकते हैं।

कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए यह कानून बनाया गया। पूरे देश में इस कानून का स्वागत हुआ। कानून के वे प्रावधान जिन पर किसानों को आपत्ति है उन पर सरकार खुले मन से विचार करने पर सहमत है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह कानून वैद्य नहीं है। इस कानून से एमएसपी कही से भी प्रभावित नहीं होती है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की तरफ से कोई सुझाव नहीं आ रहा था इसलिए हमने उनको प्रस्ताव भेजा।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संघों से आग्रह किया गया कि जो प्रस्ताव सरकार ने भेजा है, उस पर विचार कीजिए और जब भी आप कहेंगे हम चर्चा के लिए तैयार हैं। 2006 में स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी, लंबे समय तक इंतजार किया गया पर डेढ़ गुना एमएसपी लागू नहीं हुई।

मोदी सरकार आने पर उन्होंने लागत मूल्य पर पचास प्रतिशत का मुनाफा देकर एमएसपी घोषित की, जिसका फायदा पूरे देश को मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हम लोगों को लगता था कि कानूनी प्लेटफॉर्म का फायदा लोग अच्छे से उठाएंगे। किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा। नई तकनीक से जुड़ेगा। बुआई के समय ही उसको मुल्य की गारंटी मिल जाएगी।

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