देश में तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उनका आंदोलन वर्ष 2024 तक जारी रहेगा। यह बात शुक्रवार को राकेश टिकैत ने अपने जन्मदिन मनाते हुए कही।
नई दिल्ली। देश में तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उनका आंदोलन वर्ष 2024 तक जारी रहेगा। यह बात शुक्रवार को राकेश टिकैत ने अपने जन्मदिन मनाते हुए कही। उन्होंने साफ किया कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। टिकैत ने कहा कि सरकार निश्चित तौर से इन कानूनों को वापस लेने के लिए राजी हो जाएगी। अब कानून 2024 तक वापस लिया जाएगा। यह तीन साल में निश्चित होगा। कानून वापस हो जाएगा।
बता दें कि देश की मौजूदा एनडीए सरकार का कार्यकाल साल 2024 में खत्म होगा। इसके बाद देश में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। जब राकेश टिकैत से पूछा गया कि ‘उन्हें इतना विश्वास क्यों है? जब सरकार इस कानून निरस्त करने के लिए नहीं बल्कि 18 महीने के लिए सस्पेंड करने पर पहले ही तैयार थी। इस पर जवाब देते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि वह कानून को वापस क्यों नहीं लेंगे? नहीं, से आपका क्या मतलब है…आपको लगता है कि यह असंभव है?’
‘कानून वापस लेना होगा’
हालांकि अपने द्वारा लगाए गए कयासों को लेकर किसान नेता ने साफ-साफ कुछ भी नहीं कहा। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या कानून को निरस्त करने को लेकर सरकार से उनकी कोई बातचीत हुई है? इसपर किसान नेता ने जवाब देते हुए कहा कि ‘ नहीं हमने जनता से बातचीत की है। जनता तय करेगी और सरकार को कानून को वापस लेना होगा।’
हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर हुई बात
टिकैत ने बताया कि उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात हुई है। उनके साथ कोई बैठक नहीं हुई है। यूपी में गन्ना किसानों को 23,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है। हमने लंबित पड़े भुगतान के मुद्दे को उठाया है। इसके अलावा डीजल और बिजली के बढ़ते दामों से परेशान किसानों को लेकर भी बात की है।
कोरोना महामारी का असर कम होते ही मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात
राकेश टिकैत ने कहा कि ‘कोरोना महामारी का असर कम होते ही हम मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। हजारों किसान खासकर पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान पिछले साल सितंबर के महीने में पास किये गये इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
