1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. CBI के पूर्व डायरेक्टर ट्विटर पर ब्लू टिक बहाल कराने पहुंचे थे दिल्ली हाई कोर्ट, जज ने लगाया 10 हजार रुपये जुर्माना

CBI के पूर्व डायरेक्टर ट्विटर पर ब्लू टिक बहाल कराने पहुंचे थे दिल्ली हाई कोर्ट, जज ने लगाया 10 हजार रुपये जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई के पूर्व निदेशक और पूर्व आईपीएस अधिकारी एम नागेश्वर राव की एक याचिका मंगलवार को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने ट्वीटर अकाउंट पर ब्लू टिक को बहाल करने की मांग की थी। इसके साथ ही उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई के पूर्व निदेशक और पूर्व आईपीएस अधिकारी एम नागेश्वर राव की एक याचिका मंगलवार को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने ट्वीटर अकाउंट पर ब्लू टिक को बहाल करने की मांग की थी। इसके साथ ही उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

पढ़ें :- भारत का सबसे बड़ा बैंक घोटाला, दो भाईयों ने लगाया 34615 करोड़ रुपये का चूना

दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता एम नागेश्वर राव को पिछले महीने ट्विटर से संपर्क करके अपनी समस्या सुलझाने के लिए कहा था। इसके बावजूद फिर से उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। 17 अप्रैल को भी न्यायमूर्ति वर्मा ने राव की उसी याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। उनसे ट्विटर के सामने अपनी शिकायतें उठाने को कहा था।

कोर्ट ने मंगलवार को टिप्पणी कि हमने पिछली याचिका एक आदेश पारित किया था। आपको तुरंत अदालत का दरवाजा खटखटाने की क्या जरूरत पड़ गई? आपके मुवक्किल के पास बहुत खाली समय है। क्या आप हमसे रिटर्न गिफ्ट चाहते हैं?

बता दें कि राव ने 7 अप्रैल को ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए फिर से आवेदन किया था। हालांकि, वह इस बात से दुखी थे कि ट्विटर ने आज तक उनके ट्विटर हैंडल से जुड़े वेरिफिकेशन टैग को दोबारा नहीं लगाया। राव के वकील ने मंगलवार को अदालत को बताया कि ट्विटर के साथ उनका आखिरी संवाद 18 अप्रैल को हुआ था । उनका सत्यापन अभी तक बहाल नहीं हुआ है।

उन्होंने अदालत से इस मामले को फिर से सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। अदालत ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और याचिका को जुर्माने के साथ खारिज किया। अदालत ने कहा कि इसका कोई औचित्य नहीं है। रिट याचिका को यह ध्यान में रखते हुए दायर किया जाना चाहिए कि पिछली रिट याचिका का निपटारा 7 अप्रैल को किया गया था। अदालत ने यह भी नोट किया कि ट्विटर को याचिकाकर्ता पर निर्णय लेने के लिए कम से कम उचित समय देना चाहिए।इसके अलावा, ट्विटर पर ब्लू टिक को बहाल करने की मांग करते हुए राव ने केंद्र सरकार के सूचना मंत्रालय मंत्रालय से भी गुहार लगाई है।

पढ़ें :- केजरीवाल ने मोदी सरकार को घेरा, बोले- आखिरकार केंद्र ने सत्येंद्र जैन को दे दिया ईमानदारी का सर्टिफ़िकेट

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...